Bihar Voter List: बिहार की वोटर लिस्ट पर सुप्रीम सुनवाई आज, चुनाव से पहले गायब वोटरों की गूंज, आधार-राशन पर भी कोर्ट की टेढ़ी नजर

Bihar Voter List: आज यानी 28 जुलाई, सुप्रीम कोर्ट का वो दिन जो बिहार की चुनावी सियासत की बुनियाद को हिला सकता है। आज देश की सर्वोच्च अदालत में बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर अहम सुनवाई होगी। यह सुनवाई इसलिए खास है क्योंकि इससे तय हो सकता है कि कितने वोटर लोकतंत्र के दायरे में रहेंगे और कितने बाहर।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल दागे थे आधार और राशन कार्ड को वोटर पहचान से बाहर क्यों रखा गया? कोर्ट ने पूछा था कि जब आधार से राशन और बैंक खाता जुड़ा है, तो वोटर लिस्ट में इसका क्या औचित्य है? सवाल केवल दस्तावेजों का नहीं, गायब मतदाताओं और फर्जी नामों की गूंज का है।

इसी बीच निर्वाचन आयोग की ओर से भी बड़ा अपडेट सामने आया है। आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिसमें यह लगभग साफ हो जाएगा कि कितने नाम हटाए जाएंगे, और कितनों को जोड़ा जाएगा। आयोग ने वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर  और 2,976 सहायक ERO की फौज तैनात की है, जो दावों और आपत्तियों की जांच करेंगे।

अब तक यह प्रक्रिया बूथ लेवल ऑफिसर  के स्तर पर सीमित थी, लेकिन अब यह ऊपरी स्तर तक विस्तार पा रही है। चुनाव आयोग ने ये भी साफ कर दिया है कि बिना सूचना और स्पष्ट आदेश के किसी भी मतदाता का नाम लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता।

इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास अपील का अधिकार रहेगा। आम नागरिकों की मदद के लिए वालंटियर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है, और एक मानक प्रारूप को आमजन के बीच प्रसारित किया जाएगा ताकि शिकायत और अपील की प्रक्रिया पारदर्शी रहे।