Delhi government in trouble : जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग, भाजपा ने राष्ट्रपति को लिखा लेटर

NEW DELHI : दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। बता दें कि शराब नीति घोटाले में केजरीवाल लंबे समय से तिहाड़ जेल में हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण मुख्यमंत्री होने के बावजूद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण दिल्ली सरकार के कई काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। 

राष्ट्रपति को भेजे गए लेटर में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता समेत 7 अन्य विधायकों के अलावा एक पूर्व विधायक के साइन हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को बढ़ा दिया है.

ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है. बीजेपी विधायकों के इस ज्ञापन को राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद इन संभावनाओं को और बल मिला है

दिल्ली में संवैधानिक संकट क्यों है...

केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिर CBI ने भ्रष्टाचार मामले में उन्हें तिहाड़ जेल से ही 26 जून को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ED मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन भ्रष्टाचार मामले में वे जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को CBI केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बीजेपी विधायकों ने 30 अगस्त को की थी राष्ट्रपति से मुलाकात

दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग के साथ बीजेपी के विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की थी. इस संबंध में उन्हें ज्ञापन सौंपा गया था. बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी विधायकों ने यह मांग उठाई थी. इस दौरान विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हर बारिश में दिल्ली जलमग्न हो जाती है, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई है और हजारों करोड़ रुपये का फंड बंद हो गया है. चूंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसलिए सरकार काम नहीं कर रही है. हम राष्ट्रपति से दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध करते हैं ताकि दिल्ली की जनता के लाभ के लिए सरकार का कामकाज और विकास बहाल हो सके