गृह मंत्रालय ने हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए राज्यों को जारी की अडवाइजरी, शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश

नागरिकता कानून के विरोध में असम से लेकर दिल्ली तक देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने अडवाइजरी जारी की है। होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अडवाइजरी जारी कर कहा है कि हिंसक प्रदर्शनों पर लगाम कसी जाए। होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों से कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा और उनके जीवन की रक्षा अहम है।
 
 गृह मंत्रालय ने लिखा है कि राज्यों को कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को इस ऐक्ट के संबंध में फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर तैर रही अफवाहों से भी निपटने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने इस ऐक्ट के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के लिए सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को भी जिम्मेदार ठहराया है।

इससे पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जामिया समेत देश भर में ऐक्ट के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने हित साध रही है।

इसके साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अधिकार छीनने का नहीं अपितु अधिकार देने का कानून है।  जिस प्रकार शांति और चैन छीनने का काम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और विपक्षी दल कर रहे हैं वो निंदनीय है।