SIR के विरोध पर चुनाव आयोग ने पूछ लिए ऐसे सवाल, विपक्षी नेताओं को जवाब देना होगा मुश्किल

New Delhi - बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर हो रहे विरोध को लेकर अब चुनाव आयोग भी अपना पक्ष लेकर सामने आ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के सभी आरोपों का बचाव करते हुए उनसे ही कई सवाल कर दिया है। 

उन्होंने सवाल करते हुए पूछा है कि क्या चुनाव आयोग किसी के प्रभाव में आकर संविधान के विरुद्ध मृत, स्थायी रूप से पलायन कर चुके, दो जगहों पर पंजीकृत और विदेशी मतदाताओं को मतदाता सूची में जगह दे सकता है? उन्होंने पूछा, "क्या पहले बिहार में और बाद में पूरे देश में अयोग्य लोगों को मतदान देने की अनुमति संविधान देता है।

विरोध करनेवाले करें विचार

उन्होंने साफ किया कि ऐसे लोगों को मतदाता सूची में जगह नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि जो लोग मतदाता सूची से ऐसे लोगों के नाम हटने को लेकर सवाल खड़े कर रहे, उन्हें व देश के आम मतदाताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

एसआईआर पर सीईसी का बयान ऐसे समय पर आया है, जब पटना से लेकर नई दिल्ली तक विपक्ष इसके विरोध में खड़ा है। यहां तक कि चुनाव के बायकॉट की भी बात कही जा रही है। 

नींव का पत्थर साबित होगा एसआईआर

 विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि आयोग के इस कदम से करोड़ों पात्र लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। इस विवाद के बीच ज्ञानेश कुमाार ने सवाल किया "क्या चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जा रही एक शुद्ध मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव की राह में नींव का पत्थर नहीं है?"

आवश्यक चिंतन की जरुरत

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इन यक्ष प्रश्नों पर तो कभी न कभी हम सबको और भारत के सभी नागरिकों को मिलकर राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर गहन चिंतन तो करना ही होगा। सभी के लिए मौजूदा समय इस आवश्यक चिंतन के लिए सबसे उपयुक्त है। 

बिहार में मिले 21 लाख मृत वोटर

गौरतलब है कि बिहार में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने अब तक 21 लाख से अधिक मृत मतदाता, 31 लाख से अधिक स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाता और सात लाख मतदाताओं के दो जगहों से पंजीकृत होने का दावा किया है।