Bihar News: 2012 में जमीन का स्वामित्व, 2023 में टैक्स निर्धारण, मुख्य पार्षद के चुनावी शपथ-पत्र पर उठे सवाल
Bihar News: नगर पंचायत की मुख्य पार्षद रीता साहा की संपत्ति और नगर निकाय चुनाव 2022 में दाखिल उनके चुनावी शपथ-पत्र को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।
Bihar News: बांका जिले के अमरपुर नगर पंचायत की मुख्य पार्षद रीता साहा की संपत्ति और नगर निकाय चुनाव 2022 में दाखिल उनके चुनावी शपथ-पत्र को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शपथ-पत्र में दर्ज संपत्ति के विवरण और राजस्व अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के बीच कथित अंतर को लेकर जांच की मांग उठ रही है। खास तौर पर 291.75 डिसमिल जमीन के विवरण और वर्ष 2012 में स्वामित्व मिलने के बावजूद वर्ष 2023 में संपत्ति कर निर्धारण किए जाने का मामला चर्चा में है।
इस संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अनुराग कुमार ने शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर 31 अगस्त 2026 को पत्रांक 981 के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका को भेजा था। हालांकि, करीब तीन महीने बीतने के बाद भी जांच की प्रगति और कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
महमदपुर निवासी और वार्ड संख्या 14 के शिकायतकर्ता अमरजीत कुमार झा ने जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन देकर मुख्य पार्षद के चुनावी शपथ-पत्र में दर्ज संपत्ति के विवरण की जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने अपने आवेदन के साथ नगर निकाय आम निर्वाचन 2022 में नामांकन के दौरान दाखिल शपथ-पत्र की छायाप्रति तथा मुख्य पार्षद के पति राजेश कुमार साहा उर्फ संजय कुमार साहा की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे थे।
कार्यपालक पदाधिकारी के प्रतिवेदन के मुताबिक, अंचलाधिकारी अमरपुर से प्राप्त भूमि सत्यापन रिपोर्ट और नगर पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन में 291.75 डिसमिल अचल संपत्ति से संबंधित तथ्य सामने आए हैं। ऐसे में शपथ-पत्र में दर्ज विवरण और राजस्व रिकॉर्ड का मिलान कराना जरूरी बताया गया है।
इस प्रकरण में संपत्ति कर निर्धारण का समय भी जांच का विषय बना हुआ है। प्रतिवेदन में उपलब्ध जमाबंदी और स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों के आधार पर उल्लेख है कि संबंधित संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार वर्ष 2012 में प्राप्त हुआ था, जबकि नगर पंचायत के रिकॉर्ड में संपत्ति कर का निर्धारण वर्ष 2023 में दर्ज है। इस अंतर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि स्वामित्व मिलने के लगभग 11 वर्ष बाद कर निर्धारण की प्रक्रिया क्यों पूरी हुई।
प्रतिवेदन के अनुसार, कार्यपालक पदाधिकारी ने 24 जून 2026 को पत्रांक 697 के जरिए मुख्य पार्षद से शिकायत के बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब नहीं मिलने पर 18 जुलाई को ई-मेल से दोबारा पत्र भेजा गया। इसी दिन शिकायतकर्ता से भी आरोपों के समर्थन में साक्ष्य मांगे गए। शिकायतकर्ता ने 20 जुलाई को शपथ-पत्र और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज कार्यालय में जमा किए।
इसके बाद 27 जुलाई को अंचलाधिकारी से प्राप्त भूमि संबंधी विवरण के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। 7 अगस्त को पत्रांक 894 के माध्यम से मुख्य पार्षद को फिर नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर बिंदुवार जवाब और संबंधित अभिलेख देने को कहा गया। मुख्य पार्षद ने 10 अगस्त को पत्रांक 93 एवं 94 के जरिए जवाब देते हुए आपत्ति जताई कि उन्हें मिले नोटिस के साथ 24 जून के पत्र की प्रति संलग्न नहीं थी।
18 अगस्त को कार्यपालक पदाधिकारी ने पत्रांक 938 के माध्यम से शिकायतकर्ता के साक्ष्य और पूर्व में जारी पत्रों की प्रतियां दोबारा भेजीं। हालांकि, प्रतिवेदन में कहा गया है कि शिकायत के मूल बिंदुओं पर स्पष्ट तथ्यात्मक और बिंदुवार जवाब कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ।
अंचलाधिकारी अमरपुर ने पत्रांक 1718, दिनांक 18 अगस्त 2026 के माध्यम से भूमि सत्यापन रिपोर्ट नगर पंचायत को उपलब्ध कराई थी। इसी रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर कार्यपालक पदाधिकारी ने 31 अगस्त को जिला पंचायत राज पदाधिकारी को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा।
इधर, जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत से संबंधित उच्च अधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। अब सवाल यह है कि शपथ-पत्र और राजस्व अभिलेखों का मिलान हुआ या नहीं और जांच किस स्तर पर है। फिलहाल 291.75 डिसमिल जमीन के विवरण तथा संपत्ति कर निर्धारण की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच का इंतजार है। शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष सक्षम प्राधिकार की जांच और आधिकारिक निर्णय के बाद ही सामने आएगा।
बांका से चंद्रशेखर कुमार भगत की रिपोर्ट