Bihar Land Ragistry Rule: बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित, और तेज बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। ये नियम 24 सितंबर 2024 से प्रभावी हो गए हैं और इनका मुख्य उद्देश्य जमीन विवादों को कम करना और प्रक्रिया को डिजिटल रूप से उन्नत बनाना है। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया में किए गए मुख्य बदलाव और इसके लाभ।
नए नियमों की मुख्य विशेषताएं
- जमीन की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
- यह कदम फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा।
- दस्तावेजों की वैधता को ऑनलाइन सत्यापित करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- परंपरागत स्टैम्प पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग को लागू किया गया है।
- इससे फर्जी स्टैम्प पेपर के उपयोग को रोका जा सकेगा।
- आवेदनकर्ता अब सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
- इससे समय की बचत होगी और आवेदन प्रक्रिया सरल बनेगी।
नए नियमों के लाभ और उद्देश्य
जमीन विवादों को कम करना।रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रक्रिया को तेज करना। इसके अलावा बिहार के सभी भूमि मालिक इस प्रक्रिया से विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग लाभान्वित होंगे।
जरूरी जानकारी और प्रक्रिया
विवरण जानकारी
नियम लागू होने की तिथि 24 सितंबर 2024
लागू करने वाला विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम।
आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, जमाबंदी, नक्शा आदि।
हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6188
नए नियम क्यों जरूरी हैं?
बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में विवाद आम हैं।इन नियमों के माध्यम से सरकार ने प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया है।डिजिटलकरण से भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।इन नियमों के लागू होने से जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक कुशल और आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया है। बिहार के भूमि मालिकों के लिए यह एक बड़ी राहत और सकारात्मक बदलाव साबित होगा।
