Bihar Voter List Revision: मतदाता पुनरीक्षण अभियान में बड़ी लापरवाही, डीएम ने इतने शिक्षकों को किया निलंबित, कई का वेतन रोका, जानिए पूरा मामला

Bihar Voter List Revision: बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। 24 जुलाई तक इस अभियान का डेड लाइन है। ऐसे में मतदाता पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार को भागलपुर जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए गए। इसमें लापरवाही बरतने वाले आंगनबाड़ी सेविकाओं, शिक्षकों और नगर निगम के कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है।

सेविका सेवा से हटी, कई का मानदेय रोका

सुलतानगंज की आंगनबाड़ी सेविका रेणु कुमारी (केंद्र संख्या-132) को तत्काल प्रभाव से चयनमुक्त कर दिया गया है। वे मतदान केंद्र संख्या 40 की बीएलओ थीं। आरोप है कि उन्होंने न तो गणना प्रपत्र उठाया और न ही कोई फॉर्म भरा या पोर्टल पर अपलोड किया। लगातार निर्देशों की अनदेखी पर उन्हें सेवा से हटा दिया गया। इसी तरह सुलतानगंज की ही दो सेविकाएं, रेणु देवी (केंद्र 172) और प्रियंका कुमारी (केंद्र 229) का मानदेय रोक दिया गया है। ये मतदान केंद्र पदाधिकारियों के साथ प्रतिनियुक्त थीं लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं दिया।

शिक्षकों पर गिरी गाज

शिक्षा विभाग में भी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की गई है। रंगरा चौक के मध्य विद्यालय सिमरिया के शिक्षक मणिकांत दास, नाथनगर के मध्य विद्यालय खुर्द कजरैली के प्रधानाध्यापक अनुज कुमार रजक और सन्हौला के मध्य विद्यालय महियामा के शिक्षक जुल्फीकार हैदर को निलंबित कर विभागीय जांच में लिया गया है। इन पर मतदाता पुनरीक्षण कार्य में उदासीनता, बाधा डालने और निर्देशों की अवहेलना जैसे गंभीर आरोप हैं।

नगर निगम के 11 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस

वहीं नगर निगम के 11 कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें चार कर्मी 7 जुलाई को आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में अनुपस्थित रहे, जबकि सात समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। सभी से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने तक इनका एक दिन का वेतन व पारिश्रमिक रोकने का आदेश दिया गया है।

3.5 लाख प्रपत्र अपलोड का लक्ष्य

अब तक जिले में 1.84 लाख गणना प्रपत्र अपलोड किए जा चुके हैं। डीएम ने मंगलवार तक 3.5 लाख प्रपत्र अपलोड करने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने डीपीएम जीविका को निर्देश दिया है कि सभी जीविका दीदी और उनके परिवार से प्रपत्र भरवा कर तुरंत अपलोड कराएं। वहीं उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह को बीएलओ के काम की प्रति घंटे मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची शुद्धिकरण जैसे संवेदनशील कार्य में कोई भी कोताही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।