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Bihar teacher recruitment बिहार शिक्षक भर्ती,1.47 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू,जानें पूरा शेड्यूल, इन शिक्षकों को मिलेगा लाभ

बिहार में 1.47 लाख शिक्षकों की काउंसिलिंग 9 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इस काउंसिलिंग के बाद शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। काउंसिलिंग में हेड शिक्षक, हेड मास्टर, स्कूल शिक्षक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शामिल हैं।

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शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू- फोटो : social Media

Bihar teacher recruitment बिहार में 1.47 लाख शिक्षकों की काउंसिलिंग 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। इस काउंसिलिंग के बाद शिक्षकों को स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। काउंसिलिंग में हेड शिक्षक, हेड मास्टर, स्कूल शिक्षक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शामिल हैं।बिहार में 1.47 लाख शिक्षकों की काउंसिलिंग 9 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इस काउंसिलिंग के बाद शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। काउंसिलिंग में हेड शिक्षक, हेड मास्टर, स्कूल शिक्षक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शामिल हैं।

9-13 दिसंबर: कक्षा 1 से 5 तक के 36,947 हेड शिक्षक और 5,971 हेड मास्टर की काउंसिलिंग। हेड शिक्षकों की काउंसिलिंग उनके नियुक्ति वाले जिले में होगी जबकि हेड मास्टर की काउंसिलिंग जिला मुख्यालय में होगी।

16-20 दिसंबर: बीपीएससी टीआरई-3 के तहत कक्षा 1 से 8 तक के सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग।

23-31 दिसंबर: सक्षमता परीक्षा-2 के तहत चयनित 65,716 शिक्षकों की काउंसिलिंग।

बीपीएससी टीआरई-3 और सक्षमता परीक्षा-2 में सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। टीआरई-3 के सफल उम्मीदवारों की काउंसिलिंग 16 से 20 दिसंबर तक, जबकि सक्षमता परीक्षा-2 के सफल उम्मीदवारों की काउंसिलिंग 23 से 31 दिसंबर तक होगी।टीआरई-3 में कक्षा 1 से 5 तक के 21,911 शिक्षक और कक्षा 6 से 8 के 16,989 शिक्षक शामिल हैं। सक्षमता परीक्षा-2 में 65,716 शिक्षक शामिल हैं।

सरकार सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर लाभ देने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सक्षमता परीक्षा पास अधिकांश शिक्षकों के पास 18 वर्ष तक का अनुभव है। ऐसे में सरकार उन्हें बीपीएससी शिक्षकों से सीनियर बनाने पर विचार कर रही है।मातृत्व अवकाश लेने वाली शिक्षिकाओं के बकाया वेतन का भुगतान दिसंबर तक कर दिया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में दी।

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