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Bihar News : बिहार सरकार ने इन 6 वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा बड़ा काम,बनाया समिति का सदस्य,अब करना होगा यह काम

Bihar News : नीति आयोग के निर्देश पर बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। जिसमें आज शिक्षा विभाग ने छह अधिकारियों को शिक्षण व्यवस्था को लेकर रोड मैप बनाने के लिए चुना है।

 Bihar News : बिहार सरकार ने इन 6 वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा बड़ा काम,बनाया समिति का सदस्य,अब करना होगा यह काम
शिक्षा विभाग ने की समिति गठित- फोटो : NEWS4NATION

PATNA - बिहार सरकार ने नीति आयोग के निर्देश पर प्रदेश के विकास को लेकर रोडमैप बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इस कड़ी में आज शिक्षा विभाग ने छह सदस्ययों की समिति गठित की है। यह समिति शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रोड मैप बनाने का काम करेगी। 

शिक्षा विभाग की समिति में इन्हें मिली जिम्मेदारी

बिहार के शिक्षा विभाग का रोड मैप बनाने के लिए जिन छह अधिकारियों को समिति में शामिल किया गया है। उसमें 1. रवि शंकर सिंह (अपर राज्य परियोजना निदेशक, बीईपी, पटना), 2. संजय चौधरी (उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा), 3. मो. अब्दुस सलाम अंसारी (उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा), 4. दीपक कुमार सिंह (उप निदेशक, उच्च शिक्षा), 5. विनोद कुमार (राज्य साधनसेवी, बीईपी, पटना), 6. केपीएमजी के प्रतिनिधि होंगे।

दरअसल, कुछ दिन पहले नीति आयोग द्वारा पूर्वोदय राज्यों (बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश) की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा तथा योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के.सेंथिल कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान बैठक में बिहार के मौजूदा हालात पर लंबी चर्चा हुई।

तय हुआ कि बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सेज (स्पेशल इकोनॉमिक जोन), रेल, कौशल विकास, उद्योग के लिए प्रति व्यक्ति ऋण, सिंचाई, कृषि जैसे खास मुद्दों पर रोडमैप तैयार करेगा। इसके अनुसार आगे के काम होंगे। अब इसी बैठक के बाद शिक्षा विभाग ने रोड मैप बनाने के लिए अपनी समिति गठित कर दी है। 

पूर्वोदय राज्यों के लिए बजट में की गई व्यवस्था

बता दें कि केंद्रीय बजट 2024-25 में पूर्वोदय राज्यों के विकास की व्यवस्था है। इसका जिम्मा नीति आयोग, उसकी सलाहकार समिति को दिया गया है। समिति की बैठक का मूल उद्देश्य इन राज्यों के विकास के लिए सघन विचार-विमर्श करना है।

नीति आयोग की रिपोर्ट में कैसी है बिहार की शिक्षा व्यवस्था

  • नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में पिछड़ा माना गया है. 
  • बिहार में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 20.5 है, जबकि केरल की ड्रॉपआउट दर 5.5 है. 
  • बिहार में उच्च माध्यमिक शिक्षा में दाखिले का प्रतिशत 35.9 है. 
  • बिहार में उच्च शिक्षा में दाखिले का प्रतिशत 17.1 है. 
  • बिहार में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत 88.64 है. 
  • बिहार में कंप्यूटर की सुविधा देने वाले स्कूलों का प्रतिशत मात्र 18.9 है.

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