Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों को अगले साल तक यह काम करना अनिवार्य होगा। नहीं तो सरकार उनकी वेतन पर रोक लगा सकती है। अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी या अधिकारी हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है।
नया आदेश जारी
दरअसल, बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिहार संवर्ग के आईएएस अफसरों और प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों के लिए भी ये निर्देश लागू होंगे।
क्यों है ये जरूरी?
बता दें कि, जिन कर्मचारियों ने 15 फरवरी 2025 तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। मालूम हो कि सरकार हर साल अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी संपत्ति का ब्योरा मांगती हैय़ यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।
कौन देगा ब्योरा?
राज्य सरकार के समूह क, ख और ग के सभी अधिकारी और कर्मचारी। राज्य सरकार के अधीन सभी बोर्ड, निगम, पर्षद और सोसाइटी के अधिकारी और कर्मचारी। बिहार संवर्ग के आईएएस अधिकारी। राज्य में प्रतिनियुक्ति पर तैनात केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों को अपने संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य होगा नहीं तो सरकार आपके वेतन पर रोक लगा सकती है।
क्या होगा अगर ब्योरा नहीं दिया गया?
जिन कर्मचारियों ने निर्धारित समय तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और उनका वेतन रोक दिया जाएगा। संपत्ति का ब्योरा देने के लिए निर्धारित फॉर्म सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी कर्मचारी समय सीमा का पालन करें और आवश्यक विवरण जल्द से जल्द जमा करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
