Bihar Land bank: बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए लैंड बैंक का विस्तार करने का निर्णय लिया है। यह लैंड बैंक 2,000 एकड़ से बढ़ाकर 9,000 एकड़ तक किया जाएगा। सभी 38 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव संबंधित जिलाधिकारियों ने भेजा है। इन प्रस्तावों की जांच के बाद उद्योग विभाग जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा।
यह जानकारी उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने एक प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने कहा कि बिहार 2047 में विकसित भारत का हिस्सा बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि औद्योगिक विकास के लिए राज्य में सकारात्मक माहौल तैयार है। इसे और बेहतर बनाने के लिए नई उद्योग नीति तैयार की जा रही है, जिससे औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।
सिंगल विंडो सिस्टम से निवेशकों को मिलेगी सहूलियत
बिहार के उद्योग मंत्री ने सिंगल विंडो सिस्टम के तहत निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने का भरोसा दिया। प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया कि राज्य में 423 कंपनियों ने 1.81 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए सहमति दी है। अब निवेशकों को एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को एक ही जगह से सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त होंगी। इसके बाद वे उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार में निवेश के कई फायदे हैं। यहां से न केवल प्रदेश, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी बाजारों तक भी आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है।
बिहार के औद्योगिक विकास की संभावनाएं
लैंड बैंक विस्तार: राज्य में 9,000 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास।
नई उद्योग नीति: निवेशकों को आकर्षित करने और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास।
सिंगल विंडो सिस्टम: एनओसी और अन्य आवश्यक अनुमतियों के लिए निवेशकों को सहूलियत।
आर्थिक क्षेत्रीय लाभ: बिहार के पड़ोसी देशों और राज्यों के बाजारों तक सीधी पहुंच।
राज्य सरकार के इन प्रयासों से बिहार में निवेश और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
