PATNA - बेतिया राज की संपत्ति को सरकारी संपत्ति को घोषित किए जाने के बाद अब उनके जमीन को राज्य सरकार में शामिल करने के लिए सर्वे का काम होना है। जिसको लेकर अब राज्य सरकार ने सभी जिलों के एडीएम को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में एडीएम को बेतिया राज की परिसंपत्तियों को निहित करने के लिए विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया है।
बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से ‘बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक, 2024' पास हो गया है। इसके बाद जमीन को लेने की कवायद तेज हो गई है। हालाँकि सरकार का प्रयास है की जमीन पर बसे हुए लोगों को उजाड़ा नहीं जायेगा। नए बनने वाले रुल रेगुलेशन इसका ख्याल रखा जा रहा है। चुकी बेतिया राज की 80 फीसदी जमीन पर कब्जा है। ऐसे में सरकार का यह भी प्रयास है की एक फिक्स राशि लेकर उन जमीनों का रजिस्ट्री कर दिया जाए। हालाँकि इस मामले को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। जमीन से नए रुल बनाने की प्रक्रिया जारी है।
बिहार में 15 हजार ज्यादा एकड़ से ज्यादा जमीन की व्यवस्था
बताते चलें की बेतिया राज कि बिहार में 15,213 एकड़ और यूपी में 143 एकड़ जमीन है। इस जमीन के 80 फीसदी हिस्से पर अवैध कब्जा है। इन जमीनों को पहले कम कीमत में बेच दिया गया, लेकिन अभी 20 लाख रुपए कट्ठा से ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं।
