8th Pay Commission:इंतज़ार खत्म? 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी? पेंशन और एरियर में कितना होगा उछाल, पढ़ लीजिए पूरा गणित

8th Pay Commission: केंद्र की राजनीति में सरकारी कर्मचारियों  और पेंशनर्स को लेकर एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को मंज़ूरी देकर साफ़ कर दिया है कि सरकार अब सैलरी, अलाउंस और पेंशन के ढांचे पर नए सिरे से नज़र डालने जा रही है। यह फ़ैसला ऐसे वक़्त आया है, जब महंगाई, जीवन-यापन की लागत और चुनावी माहौल तीनों ही सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

सरकारी हलकों में माना जा रहा है कि नया पे कमीशन अपने गठन के करीब 18 महीने के भीतर अपनी सिफ़ारिशें सौंप देगा। पर सियासी और प्रशासनिक तजुर्बा बताता है कि रिपोर्ट आने के बाद सरकार को उसे परखने, मंज़ूरी देने और अधिसूचित करने में तीन से छह महीने और लगते हैं। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 2027 के आख़िर या 2028 की शुरुआत में ज़मीन पर उतर सकता है।

हालांकि, पिछले ट्रेंड्स एक अलग कहानी भी कहते हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें जुलाई 2016 से लागू हुई थीं, लेकिन उन्हें जनवरी 2016 से प्रभावी मानते हुए छह महीने का एरियर दिया गया था। इसी नज़ीर को आधार बनाकर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती हैं। यानी लागू होने में देरी हुई, तो भी कर्मचारियों की जेब खाली नहीं रहेगी।

सबसे ज़्यादा चर्चा फिटमेंट फ़ैक्टर को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया फ़ैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18 हज़ार रुपये है, तो 1.83 के हिसाब से यह बढ़कर करीब 32,940 रुपये और 2.46 के फ़ैक्टर पर 44,280 रुपये तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि कुल ग्रॉस सैलरी में 11 से 12 हज़ार रुपये महीने की बढ़ोतरी संभव है।