Bihar Police: बिहार पुलिस के परिवारों के लिए सरकार का बड़ा एलान, गंभीर बीमारियों में मिलेगी विशेष सहायता, पुलिस लाइन में खुलेंगे आवासीय विद्यालय, वर्दी के साए में पलते सपनों की हिफाज़त करेगी सरकार

Bihar Police: बिहार की सियासत में एक अहम मोड़ तब आया, जब सरकार ने वर्दी पहनने वाले हाथों की फ़िक्र को सिर्फ़ नारे नहीं, बल्कि नीति का हिस्सा बनाने का ऐलान किया। उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यह साफ़ संदेश दिया कि जो पुलिसकर्मी दिन-रात लोगों की हिफाज़त करते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा और उनके परिवारों की हिफ़ाज़त अब सरकार की जिम्मेदारी होगी। यह फैसला न सिर्फ़ प्रशासनिक है, बल्कि सियासी तौर पर भी एक मजबूत इरादा बयान करता है, जिसमें सत्ता मानवीय सरोकारों के साथ खड़ी नज़र आती है।

सम्राट चौधरी का यह एलान कि राज्य की सभी पुलिस लाइनों में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, उस दर्द की तर्जुमानी करता है जिसे ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले जवानों के परिवार सालों से महसूस करते रहे हैं। इन विद्यालयों में ड्रेस से लेकर तालीमी सहूलियतें सरकार देगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई हालात की भेंट न चढ़े। यह कदम सत्ता की उस सोच को उजागर करता है, जहां हुकूमत सिर्फ़ कानून नहीं, बल्कि इंसानी ज़िंदगी की भी जिम्मेदारी लेती है।

पुलिस मुख्यालय के ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में जब 36 दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को बीमा राशि सौंपी गई, तो माहौल ग़म और इत्मीनान दोनों से भरा था। सम्राट चौधरी ने भावुक लहजे में कहा कि सरकार हादसों और बीमारियों से होने वाली मौतों को कम करने के लिए संजीदा है। एआईजी कल्याण स्मिता सुमन के मुताबिक अब तक 90 परिवारों को 42 करोड़ 45 लाख रुपये की मदद दी जा चुकी है, जो सियासत में संवेदनशीलता की मिसाल है।

डीजीपी विनय कुमार ने बेहतर मेडिकल सुविधाओं, कैशलेस इलाज और गंभीर बीमारियों में विशेष सहायता की योजनाओं का ज़िक्र कर यह जताया कि प्रशासन और सरकार एक साथ चल रहे हैं। वहीं, जीविका दीदियों के ज़रिये रसोई व्यवस्था लागू करने की घोषणा ने सामाजिक और आर्थिक सियासत को एक नई दिशा दी है। यह फैसला बताता है कि सत्ता जब चाहती है, तो हुकूमत सिर्फ़ हुक्म नहीं, हमदर्दी भी बन सकती है