Bihar construction Law: बिहार में मकान बनाने के नियम बदले, 10 मीटर तक ऊंचे भवन के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं

Bihar construction Law: बिहार में भवन निर्माण उपविधि 2026 लागू होने के बाद मकान बनाने के नियम बदल गए हैं। अब 10 मीटर तक ऊंचे भवन के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। जानें कमरे, रसोई और बाथरूम के नए नियम।

Bihar construction Law

Bihar construction Law:  बिहार में घर या भवन बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सम्राट चौधरी कैबिनेट से भवन निर्माण उपविधि, 2026 को मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम शहरी क्षेत्रों में नया मकान बनाने और पुराने भवन में बदलाव करने पर लागू होंगे।


नई व्यवस्था में छोटे मकान बनाने वालों को राहत दी गई है। अब 10 मीटर या उससे कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही कमरे, रसोई, बाथरूम और शौचालय के न्यूनतम आकार भी तय कर दिए गए हैं।


कमरे की चौड़ाई 8 फीट और ऊंचाई 9 फीट जरूरी


नई भवन निर्माण उपविधि के अनुसार, रहने वाले कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर यानी करीब 97 वर्ग फीट होना चाहिए। कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.4 मीटर यानी लगभग 8 फीट रखनी होगी। वहीं, कमरे की ऊंचाई कम से कम 2.75 मीटर यानी करीब 9 फीट होनी जरूरी है। इसका मतलब है कि नए नियमों के तहत रहने योग्य कमरे का आकार तय मानकों से कम नहीं रखा जा सकेगा।


रसोई, स्टोर रूम और बाथरूम का आकार भी तय


सरकार ने घर के दूसरे हिस्सों के लिए भी न्यूनतम जगह तय की है। नई नियमावली के मुताबिक, रसोई का न्यूनतम क्षेत्रफल 4.5 वर्ग मीटर और चौड़ाई कम से कम 1.8 मीटर यानी करीब 5.9 फीट होनी चाहिए। स्टोर रूम के लिए कम से कम 3 वर्ग मीटर जगह जरूरी होगी। वहीं, बाथरूम का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 वर्ग मीटर और शौचालय का 1.2 वर्ग मीटर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अटैच्ड बाथरूम और टॉयलेट बनवाता है, तो इसके लिए कम से कम 2.8 वर्ग मीटर जगह रखनी होगी।


घर के दरवाजे तक जाने वाले रास्ते की चौड़ाई कम से कम 0.9 मीटर यानी करीब 3 फीट होनी चाहिए। चबूतरे की ऊंचाई 0.45 से 0.9 मीटर और मुंडेर की ऊंचाई 1.2 से 1.5 मीटर के बीच रखनी होगी।


10 मीटर तक ऊंचे मकान के लिए नक्शा पास कराने से छूट


नई नियमावली में छोटे मकान बनाने वालों को राहत दी गई है। अब 10 मीटर या उससे कम ऊंचाई वाले भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय निकाय या प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, मकान का नक्शा किसी वास्तुविद से तैयार कराना जरूरी होगा। इसे तय मानकों के अनुसार बनाकर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी नक्शा पास कराने से छूट मिलने का मतलब यह नहीं है कि भवन निर्माण के नियमों का पालन नहीं करना होगा।


30 दिनों में नक्शे पर फैसला, देरी होने पर मिलेगी स्वत: मंजूरी


10 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों के लिए नक्शा स्वीकृत कराना जरूरी होगा। इसके लिए आवेदक को वास्तुविद से नक्शा तैयार करवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग के अनुसार, आवेदन मिलने के 30 दिनों के अंदर नक्शे पर फैसला लिया जाएगा। अगर इस अवधि में कोई निर्णय नहीं होता है, तो आवेदन को स्वत: स्वीकृत माना जाएगा। इससे लोगों को नक्शा पास कराने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।


फायर एनओसी की अलग से जरूरत नहीं, अग्निसुरक्षा के नियम लागू


नई भवन उपविधि में आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए फायर एनओसी की अलग से अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया में ही अग्निसुरक्षा से जुड़े नियमों को शामिल किया जाएगा। हालांकि, भवन मालिकों को आग से बचाव के इंतजाम करने होंगे। इसके लिए अग्निशामक यंत्र, सुरक्षित निकास मार्ग, अलार्म, स्प्रिंकलर, होज और पर्याप्त पानी की व्यवस्था जरूरी होगी।


नक्शा तैयार करने वाले वास्तुविद को भी इन नियमों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा पैनलबद्ध तीसरे पक्ष के अग्नि सुरक्षा सलाहकार या विभागीय अग्निशमन अधिकारी जांच कर सकेंगे। बिहार अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2014 के तहत गड़बड़ी मिलने पर सुधार करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर भवन को सील भी किया जा सकता है।


सड़क की चौड़ाई और FAR के नियमों में बदलाव


नई नियमावली में भवन निर्माण के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 20 फीट से घटाकर 12 फीट कर दी गई है। इसके अलावा फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। पहले भवन निर्माण के लिए कम से कम 4 फीट सेटबैक रखना जरूरी था। नई नियमावली में इसमें छूट दी गई है और सुविधा के अनुसार व्यवस्था की गई है।


ऑनलाइन करना होगा आवेदन, जमा करना होगा शुल्क


नई व्यवस्था के तहत भवन निर्माण से जुड़ा आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने पोर्टल शुरू किया है। आवेदक को तय प्रारूप में आवेदन करने के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। विभाग के अनुसार, अलग-अलग तरह के शुल्क संबंधित नगर निकाय या प्राधिकरण की तय दरों और प्रक्रियाओं के अनुसार लिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य भवन निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाना और घर के अलग-अलग हिस्सों के लिए न्यूनतम मानक तय करना है।