Bihar Cabinet Meeting: विधानसभा चुनाव के पहले कैबिनेट मीटिंग में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला! शिक्षा, नगर विकास समेत 7 विभागों में शामिल किए 5 हजार नए पद

Bihar Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (3 जून, 2025) को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में नए रोजगार सृजन, महिला सुरक्षा, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण से जुड़े 47 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।इसमें सबसे अहम फैसला था 4863 नए पदों का सृजन, जिससे न केवल प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

महिला सुरक्षा को प्राथमिकता

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देने के लिए महिला एवं बाल विकास निगम के तहत राज्य के 38 जिलों में 390 संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यह निर्णय महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक ठोस कदम है। यह बिहार को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में निर्णायक पहल मानी जा रही है।

शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर पद सृजन

शिक्षा विभाग में 1503 पदों का सृजन किया गया है। इसमें 935 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, 568 शिक्षा विकास पदाधिकारी समेत 818 पद शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम में 63 पद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में और भूमि सत्यापन और डेटा संकलन के लिए 40 भू-संपदा पदाधिकारी (2+38) भी नियुक्त किए जाएंगे। यह कदम शैक्षणिक प्रशासन को मज़बूत करेगा और स्कूल प्रबंधन को अधिक दक्ष बनाएगा।

 शहरी विकास को मिलेगा बल: 7 शहरों में 1350 पद सृजित

बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में शहरी आयोजना प्राधिकरणों के लिए 1350 नए पदों का सृजन किया गया है।इससे इन शहरों में योजना, निर्माण और निगरानी की क्षमता बढ़ेगी, जो स्मार्ट सिटी और शहरी विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025

बिहार में 3968 छोटे-बड़े पुलों और 532 मेगा ब्रिज/फ्लाईओवर की देखरेख के लिए सरकार ने "बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025" को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य है नियमित निरीक्षण,समय पर रखरखाव,भविष्य के पुलों की सुरक्षा योजना को पूरा करना है। इससे पुल दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है।

एविएशन टरबाइन फ्यूल पर VAT घटाकर 4% किया गया

हवाई संपर्कता बढ़ाने के उद्देश्य से VAT 29% से घटाकर 4% किया गया है। पटना और अन्य शहरों में हवाई जहाज़ों की संख्या बढ़ेगी। किराए में गिरावट की संभावना है। यह निर्णय झारखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसी राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी दर लाने के लिए लिया गया है।

अमृत योजना-2: छह शहरों में जल और सीवरेज व्यवस्था को नया स्वरूप

जल आपूर्ति:

सासाराम: ₹76.44 करोड

आरा: ₹138.26 करोड़

सिवान: ₹113.28 करोड़

सीवरेज नेटवर्क:

सिवान: ₹367 करोड़ (128 किमी नेटवर्क, 4 पंपिंग स्टेशन, 29,555 घर)

औरंगाबाद: ₹497 करोड़ (196 किमी, 8 पंपिंग स्टेशन, 24,000 घर)

सासाराम: ₹455 करोड़ (205 किमी, 22 वार्ड, 33,525 घर)

इन परियोजनाओं से शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती मिलेगी।