Bihar electricity crisis: बिहार में सरकारी दावों की रोशनी गायब, 39 गांवों के 1182 घर आज भी अंधेरे के हवाले!इसका जिम्मेदार कौन..! कार्रवाई करेगी सरकार

Bihar electricity crisis: बिहार के 39 गांवों के 1182 घर आज भी बिजली से वंचित हैं। वन विभाग से NOC नहीं मिलने के कारण दो साल से बिजली पहुंचाने की योजना अटकी है।

Bihar electricity crisis

Bihar electricity crisis: सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन बिहार के एक जिले के 39 गांवों के 1182 घर आज भी बिजली की सुविधा से वंचित हैं। खास बात यह है कि ये गांव घने जंगलों में बसे हैं और पहले नक्सल प्रभावित रहे हैं। बिजली पहुंचाने की योजना शुरू हुए दो साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में इन गांवों के लोग आज भी लालटेन और दूसरे पारंपरिक साधनों के सहारे रहने को मजबूर हैं।


वन विभाग की NOC नहीं मिलने से अटका काम


इन गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने योजना बनाई थी। लेकिन गांवों के घने जंगलों या उनके आसपास होने के कारण बिजली के पोल लगाने और तार बिछाने के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना जरूरी था। राज्य सरकार ने ऐसे गांवों की सूची केंद्र सरकार को भेजी थी। इसके बाद केंद्रीय ऊर्जा विभाग के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक ने मामले को गंभीरता से लिया। वन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इन गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश राज्य के ऊर्जा विभाग को दिया गया था।


कुछ गांवों में लगे पोल और तार, फिर रुक गया काम


बरहट के कई गांवों में बिजली के पोल और तार लगाए गए। कुछ गांवों में पोल और तार पहुंचा भी दिए गए, लेकिन इसके बाद काम रोक दिया गया। स्थानीय स्तर पर पूछताछ करने पर बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि वन विभाग ने काम पर रोक लगा दी है। कार्यपालक अभियंता के अनुसार, वन विभाग से जरूरी NOC नहीं मिलने के कारण बिजली से जुड़े निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने तक इन गांवों में काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।


दो साल बाद भी बिजली का इंतजार


योजना को शुरू हुए दो साल बीतने के बाद भी 39 गांवों के 1182 घरों तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। पोल और तार लगाने का काम अधूरा पड़ा है। अब इन गांवों में बिजली आपूर्ति कब शुरू होगी, यह वन विभाग से मंजूरी मिलने पर निर्भर करेगा।