बिहार गृह विभाग के एसीएस सहित 6 सीनियर आईएएस जाएंगे मिड ट्रेनिंग पर, नोटिफिकेशन हुआ जारी
भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (MCTP) के 17वें दौर के चरण-V की घोषणा कर दी है। जिसमें बिहार के 6 सीनियर आईएएस शामिल होंगे।
Patna - अधिकारियों के लिए मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में आयोजित होने वाले अनिवार्य 'मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण' (MCTP) चरण-V के संबंध में निर्देश जारी किए हैं । यह प्रशिक्षण अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने और उनकी अगली वेतन वृद्धि के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है ।
प्रशिक्षण का कार्यक्रम और स्थान
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए 17वें दौर का चरण-V प्रशिक्षण कार्यक्रम 06 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2026 तक आयोजित किया जाना तय हुआ है । यह प्रशिक्षण उत्तराखंड के मसूरी स्थित प्रसिद्ध लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में होगा । सभी सहभागी अधिकारियों को प्रशिक्षण शुरू होने से एक दिन पहले यानी 05 अप्रैल, 2026 तक अकादमी में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है ।
पात्रता और बैच संबंधी शर्तें
इस प्रशिक्षण के लिए पात्रता के कड़े मानदंड निर्धारित किए गए हैं। मुख्य रूप से 1999 बैच के अधिकारियों को इसमें भाग लेने का पहला अवसर दिया जा रहा है, जबकि 1998 और 1997 बैच के अधिकारियों के लिए यह क्रमशः दूसरा और तीसरा (अंतिम) अवसर है । विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर, 2029 से पहले होने वाली है, वे इस प्रशिक्षण के पात्र नहीं होंगे ।
वेतन वृद्धि और अनिवार्य नियम
IAS (वेतन) नियमावली, 2016 के कड़े प्रावधानों के अनुसार, सेवा के 28 वर्ष पूरे होने के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) प्राप्त करने के लिए MCTP के चरण-V को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य है । केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि करियर से जुड़े लाभ केवल उन्हीं अधिकारियों को दिए जाएं जो इस अनिवार्य प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं, ताकि प्रशासनिक मानकों को बनाए रखा जा सके ।
बिहार कैडर के प्रमुख अधिकारियों की भागीदारी
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र में बिहार के कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखित हैं । इनमें गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार शामिल हैं । इनके अतिरिक्त संजीव हंस, रॉबर्ट एल. चोंग्यू और विनय कुमार जैसे अधिकारियों को भी इस प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया है ।
निबंधन की प्रक्रिया और समय सीमा
प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक पोर्टल (https://mctp-inservice.nic.in) पर ऑनलाइन निबंधन करना होगा । पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है । निबंधन के पश्चात अधिकारियों को आवेदन की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को शीघ्र उपलब्ध करानी होगी ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके ।