Bihar Land Survey: बिहार के भू-मालिकों के लिए बड़ी खबर, अब मिनटों में दूर होगी जमीन सर्वे और दाखिल-खारिज से जुड़ी झंझट, बस करना होगा ये काम

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। 2026 तक सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सर्वे और दाखिल-खारिज के दौरान भू मालिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार लगातार लोगों की समस्या को दूर करने के लिए कोशिश तो कर रही है लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं परेशानी सामने आ ही रही है। जिसको देखते हुए नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले से अब भू-मालिक या किसान जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए परेशान नहीं होंगे और यदि वो परेशान हैं तो सरकार ने वैसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। समस्या से जुझ रहे भू-स्वामी राहत के लिए सरकार पर संचालित विशेष कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। सरकार ने जानकारी दी है कि यह सुविधा जून 2025 के पहले हफ्ते से शुरु हो जाएगी।  

हेल्पलाइन नंबर जारी 

दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 18003456215 जारी किया है। इस टोल-फ्री नंबर पर ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोग अपनी जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। कॉल सेंटर में प्रशिक्षित ऑपरेटर लोगों की शिकायतें सुनेंगे और उन्हें उचित समाधान प्रदान करेंगे। साथ ही शिकायतों की ट्रैकिंग व्यवस्था भी उपलब्ध होगी।

कॉल सेंटर पर इन बातों की करें शिकायत 

सरकार के द्वारा जारी हेल्प लाइन नबंर से भू मालिक दाखिल-खारिज की स्थिति की जानकारी, जमाबंदी रिकॉर्ड की जानकारी, लगान भुगतान में आ रही तकनीकी समस्याएं, गलत दस्तावेज दर्ज होने की शिकायत और ऑनलाइन आवेदन में अटकी फाइल की स्थिति जान सकते हैं और कॉल सेंटर पर इससे जुड़ी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं।  सरकार के इस पहल से भू मालिकों को कई मायनों में फायदा होगा। 

कॉल सेंटर से जुड़ी दिशा निर्देश 

भू मालिक कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज कराते समय अपना मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करें। इसके लिए किसी दलाल की मदद न लें, सीधे कॉल सेंटर से जुड़ें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। भू मालिकों को इसके लिए किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। वो डॉरेक्ट फोन कर अपनी समस्या से जुड़ी शिकायत कर सकते हैं और इसका सामाधन भी ले सकते हैं। इस नई पहल से अब भू-मालिक दलालों की चक्कर में फंसने से भी बचेंगे। 

CSC से समझौता 

इस सेवा के लिए राजस्व विभाग और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच मंगलवार को पटना के एक होटल में समझौता हुआ। इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने कहा कि, "लंबे समय से कॉल सेंटर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब इससे ग्रामीणों को दलालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।" उन्होंने यह भी बताया कि कई बार साइबर कैफे में गलत मोबाइल नंबर भरने की वजह से असली जमीन मालिक को जरूरी अपडेट नहीं मिल पाता था। अब यह गलती नहीं होगी। CSC के प्रबंध निदेशक ने कहा कि यह सेवा डिजिटल इंडिया मिशन और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में एक बड़ी पहल है। CSC का नेटवर्क गांव-गांव तक इस सेवा को पहुंचाने में सहयोग करेगा।