बिहार विधान परिषद भर्ती में बड़ा ट्विस्ट ! LDC री-एग्जाम में 30 बुलाए, एक भी नहीं पहुंचा

विधान परिषद सचिवालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, एलडीसी पद के 30 अभ्यर्थियों की दोबारा दक्षता परीक्षा 18 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक होनी थी। लेकिन इसमें एक भी अभ्यर्थी नहीं आया

Bihar Legislative Council Recruitment
Bihar Legislative Council Recruitment- फोटो : news4nation

Bihar News :  बिहार विधान परिषद सचिवालय की नियुक्तियों को लेकर विवाद के बीच बुधवार, 18 नवंबर को आयोजित दोबारा दक्षता परीक्षा में एक भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ। एलडीसी (लोअर डिवीजन क्लर्क) के 30 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया था, लेकिन निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र खाली रहा। यही स्थिति निजी सहायक (PA) पद के अभ्यर्थियों की परीक्षा में भी देखने को मिली। इस पद के लिए चयनित सात अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा देनी थी, लेकिन उनमें से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ।


इस घटनाक्रम ने विधान परिषद सचिवालय की भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। खास बात यह है कि सचिवालय ने दोनों पदों के अभ्यर्थियों की दक्षता का दोबारा परीक्षण कराने के लिए बाकायदा कार्यक्रम निर्धारित किया था। इसके बावजूद सभी संबंधित अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।


LDC के 30 अभ्यर्थियों के लिए तय था एक घंटे का टेस्ट

विधान परिषद सचिवालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, एलडीसी पद के 30 अभ्यर्थियों की दोबारा दक्षता परीक्षा 18 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक होनी थी। परीक्षा का आयोजन बिहार विधान परिषद सचिवालय के मुख्य भवन के ग्राउंड फ्लोर पर निर्धारित किया गया था। इसके लिए अभ्यर्थियों को तय समय पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी कोई अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। इस तरह एलडीसी पद के लिए आयोजित पुनर्परीक्षा में शून्य उपस्थिति रही।


एक अहम तथ्य: विधान परिषद सचिवालय की आधिकारिक सूचना में 18 नवंबर की दक्षता जांच के लिए 10 एलडीसी और 33 डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों का उल्लेख है। यानी इन दोनों पदों के कुल 43 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। निजी सहायक के सात अभ्यर्थियों की दोबारा शॉर्टहैंड जांच का कार्यक्रम अलग से जारी किया गया था। 

 

 125 से अधिक नियुक्तियां जांच के घेरे में

दरअसल, बिहार विधान परिषद सचिवालय में हाल में हुई 125 से अधिक नियुक्तियों को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के साथ चयनित अभ्यर्थियों की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतों के बाद सचिवालय ने आंतरिक जांच कमेटी गठित की है और चयनित कर्मियों की दक्षता दोबारा परखने का फैसला लिया है।


इस मामले में नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करने वाली एजेंसी सीएस डाटा मेशन रिसर्च सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका भी चर्चा में है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट ने एक अन्य भर्ती मामले में गड़बड़ी मिलने के बाद इस एजेंसी को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया था। इसी वजह से विधान परिषद की भर्ती में एजेंसी को जिम्मेदारी दिए जाने पर भी सवाल उठे हैं। 

 

कार्यालय में प्रवेश पर रोक, महाधिवक्ता से भी ली गई राय

विवाद बढ़ने के बाद सचिवालय ने नवनियुक्त कर्मियों के कार्यालय में प्रवेश पर भी रोक लगाई थी। इस फैसले से नाराज कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने परिषद परिसर में विरोध जताया था। वहीं, भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कानूनी पहलुओं पर कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने राज्य के महाधिवक्ता से राय मांगी है। उन्होंने कहा था कि चयनित कर्मियों की वास्तविक कार्यक्षमता की जांच जरूरी है। 

 

अब आगे क्या होगा?

18 नवंबर की दक्षता जांच में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति के बाद अब सचिवालय के अगले कदम पर नजर रहेगी। आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट है कि पीए की पुनर्परीक्षा में शामिल नहीं होने वालों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए भी जांच में अनुपस्थिति को लेकर सचिवालय के निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।


अभिजीत की रिपोर्ट