एक महीने में 4500+ ठिकानों पर रेड, 574 गाड़ियां जब्त; अब नपेंगे लापरवाह थानेदार, खनन माफियाओं पर विजय का 'वज्रपात'

Patna - बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा महा-अभियान छेड़ दिया है। उपमुख्यमंत्री सह विभाग के मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में विभाग ने दिसंबर 2025 माह के दौरान राज्य भर में कुल 4,582 जगहों पर सघन छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में संलिप्त 574 वाहनों को जब्त किया गया है, जो माफियाओं की कमर तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, छापेमारी के मामले में औरंगाबाद जिला पूरे राज्य में शीर्ष पर रहा, जहाँ कुल 331 ठिकानों पर रेड मारी गई। इस अभियान के तहत राज्य भर में कुल 248 प्राथमिकियां (FIR) दर्ज की गई हैं। कानून के शिकंजे की बात करें तो सर्वाधिक 15 गिरफ्तारियां राजधानी पटना में सुनिश्चित की गई हैं, जिससे स्पष्ट है कि विभाग शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति पर काम कर रहा है।

मंत्री विजय कुमार सिन्हा के कुशल प्रबंधन और नियमित अनुश्रवण का ही सुखद परिणाम है कि विभाग ने आर्थिक मोर्चे पर भी ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। विभाग ने दिसंबर 2025 तक के लिए निर्धारित वार्षिक राजस्व लक्ष्य के मुकाबले 102 प्रतिशत राजस्व वसूल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकार अब वृहद खनन पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि खनिज संसाधनों का व्यवस्थित और वैधानिक दोहन हो सके, जिससे राजस्व के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना प्रभारियों को भी रडार पर लिया है। मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी थाना क्षेत्र में लगातार अवैध खनन की शिकायतें आती हैं, तो संबंधित थाना प्रभारी की भूमिका की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी। किसी भी प्रकार की प्रशासनिक संलिप्तता पाए जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ताकि तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त रखा जा सके।

अंत में, उपमुख्यमंत्री ने आम जनता से इस लड़ाई में भागीदार बनने की अपील की है। उन्होंने अवैध खनन, परिवहन या भंडारण से जुड़ी किसी भी सूचना को विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों 0612-2215360 और 94722 38821 पर साझा करने का आग्रह किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि राज्य के खनिज संसाधनों का उपयोग केवल विधिसम्मत, पारदर्शी और जनहित में सुनिश्चित किया जाएगा।