Bihar nitish cabinet: बिहार में रोजगार और विकास को नई रफ्तार! नीतीश सरकार के 41 बड़े फैसले, मुंबई में बनेगा बिहार भवन

Bihar nitish cabinet: बिहार में रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का केंद्र बिंदु राज्य के युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ना, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना और विकास योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी बनाना रहा।

सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले समय में बिहार में सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, जिससे न केवल बेरोजगारी कम होगी बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। शिक्षा, कृषि, प्रशासन और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक ठोस पहल माने जा रहे हैं।

कृषि विभाग में बंपर बहाली से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

नीतीश सरकार ने कृषि विभाग को सशक्त बनाने के लिए बड़ी संख्या में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के 534 नए पद और पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पद,कुल मिलाकर 694 पदों पर बहाली की जाएगी।

यह फैसला केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर किसानों, फसल उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पौध संरक्षण निरीक्षकों की नियुक्ति से फसलों को कीट और रोगों से बचाने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों की आय बढ़ने की संभावना है। साथ ही, कृषि विभाग में मानव संसाधन की कमी दूर होने से योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में स्थायी और सम्मानजनक रोजगार के रास्ते खुलेंगे।

मुंबई में बनेगा ‘बिहार भवन’: प्रवासी बिहारियों को बड़ी राहत

बिहार सरकार ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ‘बिहार भवन’ के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए कैबिनेट ने 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। मुंबई जैसे महानगर में बिहार भवन बनने से वहां रहने और काम करने वाले लाखों प्रवासी बिहारियों को सुविधा मिलेगी। यह भवन प्रशासनिक कार्यों,सरकारी बैठकों और बिहार से जुड़े सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। 

शिक्षा और प्रशासनिक विभागों में नए पदों का सृजन

कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग के अंतर्गत जन शिक्षा निदेशालय में भी विभिन्न स्तर के 9 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा से जुड़ी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल बनाना है। सरकार का फोकस “सात निश्चय” जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूरा करने पर है। इसके लिए प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना आवश्यक माना गया, ताकि नीतियों का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे।इन पदों के सृजन से शिक्षा व्यवस्था में निगरानी, योजना निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ होगी।