Bihar Gunda Bank:बिहार में गुंडा बैंक होंगे नेस्तनाबूद , कड़े एक्शन प्लान की घोषणा, ऐसे होगी अब निगरानी

Bihar Gunda Bank: बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को नई तकनीक से लैस करने की तैयारी अब युद्धस्तर पर शुरू हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को साफ शब्दों में कहा कि राज्य में एआई आधारित हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे, जिससे अपराधियों की हर हरकत पर डिजिटल निगरानी रहेगी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बिहार में अब गुंडा बैंक यानी अवैध सूदखोरी के धंधे की कोई जगह नहीं बचेगी। जो लोग बेहिसाब ब्याज पर गरीबों को फँसाते हैं, उनकी जमीनी हैसियत क्या है अब सरकार यह सब खंगालकर ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगी।

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य में सिर्फ आरबीआई से मान्यता प्राप्त बैंक ही चलेंगे। बाकी सभी अवैध फाइनेंसिंग गिरोहों पर डकैतों जैसा एक्शन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अवैध नेटवर्क लोगों को कर्ज के जाल में फँसाने के लिए मनमाने ब्याज लेते हैं और जरूरतमंदों को अपनी जमीन तक गिरवी रखनी पड़ जाती है। ऐसे गिरोहों पर  कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए चौधरी ने जानकारी दी कि बिहार की सभी जेलों में 10,000 से अधिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं शहरों, चौक-चौराहों, रेलवे जंक्शनों, पंचायत प्रवेश द्वारों से लेकर संवेदनशील इलाकों में AI कैमरे अनिवार्य होंगे। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी के सहारे कानून का राज लागू करना ही सरकार का मूल मंत्र है।

सरदार पटेल भवन में स्टेनोग्राफर सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से सरकारी भर्तियाँ पारदर्शी रूप से चल रही हैं। पिछले पांच वर्षों में 11.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ मिली हैं, जो प्रशासनिक सुधार का उदाहरण है।

बिहार पुलिस को भी बड़े पैमाने पर सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्तमान में स्वीकृत कुल पद 2,29,651 हैं। इस वर्ष 21,391 कांस्टेबलों की नियुक्ति और प्रशिक्षण जारी है। वहीं 19,838 कांस्टेबल पदों की लिखित परीक्षा हो चुकी है, शारीरिक परीक्षा इस महीने से शुरू होगी और मार्च 2026 तक पूरी चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

बिहार सरकार का यह संदेश अब बिल्कुल साफ है अपराध पर नकेल कसने के लिए टेक्नोलॉजी और कड़ा एक्शन, दोनों साथ-साथ चलेंगे।