Budget Session 2026: सीएम नीतीश पहुंचे बिहार विधानसभा, बजट पेश होने से पहले विपक्ष का हंगामा, सरकार से बड़ी मांग

Budget Session 2026:  बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज नई सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। बजट सत्र के लिए विधायकों और मंत्रियों का सदन में पहुंचने का सिलसिला शुरु हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट सत्र के लिए विधानसभा पहुंच गए हैं। मंत्री विजय चौधरी सहित तमाम सदस्यों ने उनका स्वागत किया है। इसके पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सदन पहुंचे। सदन में आज वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव बजट पेश करेंगे। नीतीश सरकार 10.0 का यह पहला बजट है।

इतने लाख करोड़  का बजट होगा पेश 

जानकारी अनुसार इस बार बजट का आकार पिछले वर्ष के 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये की तुलना में करीब 10 फीसदी बढ़ने की संभावना है। अनुमान है कि 2026-27 का बजट 3 लाख 48 हजार से 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये के बीच रह सकता है। पिछला बजट 2025-26 चुनावी वर्ष का था, जिसमें कुल 52 बड़ी लोकलुभावन घोषणाएं की गई थीं। 

बड़े घोषणाओं की उम्मीद नहीं 

इस बार सरकार का रुख अलग है। 2026-27 के बजट में नई घोषणाओं से परहेज करते हुए पिछली घोषणाओं को पूरा करने पर ज्यादा जोर रहने की संभावना है। संसाधनों के नए स्रोतों की कमी भी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि, पुराने वादों को पूरा करने के लिए सरकार को इस बार भी अनुपूरक बजट के जरिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। इस बार सरकार का फोकस सात निश्चय-3 के तहत की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन पर रहेगा। अगले पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी इसी योजना का हिस्सा है, जिसके लिए बजट में अमल की रूपरेखा तय किए जाने के संकेत हैं।

वेतन पर होगा बजट का बड़ा खर्च

2026-27 के बजट का बड़ा हिस्सा वेतन मद में खर्च होने की संभावना है। पिछले एक साल में करीब एक लाख नई नियुक्तियां हुई हैं, जिनके वेतन के लिए बजट में प्रावधान करना जरूरी होगा। सरकार का दावा है कि हाल के वर्षों में पांच लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं, जिससे हर साल प्रतिबद्ध खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसका असर विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि पर पड़ रहा है।

सबसे अहम हिस्सा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी बजट का अहम हिस्सा रहेगी। इस योजना के तहत चयनित महिलाओं को दो लाख रुपये दिए जाने हैं। चुनाव के दौरान 10 हजार रुपये पहले ही खातों में डाले जा चुके हैं, जबकि शेष राशि का कुछ हिस्सा आगामी बजट में दिए जाने की संभावना है।

तीन नए विभागों पर बढ़ेगा खर्च

हाल ही में गठित तीन नए विभाग उच्च शिक्षा, युवा रोजगार एवं कौशल विकास और नागरिक उड्डयन पर बजट में अतिरिक्त प्रावधान किए जा सकते हैं। सरकार की प्राथमिकताओं को देखते हुए शिक्षा से जुड़े दोनों विभागों को मिलाकर 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है।

पटना से रंजन की रिपोर्ट