Bihar News: बिहार सरकार ने सरकारी फाइलों के त्वरित निपटारे और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। समाहरणालय से लेकर अंचल कार्यालय तक की सभी फाइलें अब कंप्यूटरीकृत होंगी। शिवहर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में ई-ऑफिस परियोजना 1 फरवरी 2025 से शुरू की जाएगी। इसके लागू होने से अब सरकारी कार्यालय में काम का निपटारा तेजी से होगा। इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी।
सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस की तैयारी
इस परियोजना के तहत सभी कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारियों और कर्मियों को यूजर आईडी जारी कर दी गई है। समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल कार्यालयों में संचिकाओं का संधारण और क्रियान्वयन अब ई-ऑफिस प्रणाली से होगा। शिवहर जिले में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कर्मचारियों को नई प्रणाली का उपयोग सिखाया गया।
तीन चरणों में हुआ प्रशिक्षण
शिवहर में आयोजित प्रशिक्षण में बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मास्टर प्रशिक्षक आनंद प्रकाश मिश्रा मंजय और आशुतोष कुमार भास्कर ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। समाहरणालय सभागार और डॉयट में सभी कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारियों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को ई-ऑफिस के सफल संचालन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।
फाइल निष्पादन में आएगी गति और पारदर्शिता
ई-ऑफिस परियोजना के तहत फाइलों के निष्पादन में तेज़ी और पारदर्शिता आएगी। परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारी और तकनीकी कर्मियों ने भी सहयोग प्रदान किया।
प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग
जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी अमन पटेल, सहायक जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी नेहा रंजन, और आईटी मैनेजर साव्य शाची रमन के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण आयोजित हुआ। साथ ही प्रतीक कुमार और हिमांशु शेखर ने तकनीकी सहायता प्रदान की।
1 फरवरी से नई शुरुआत
डीपीआरओ आफताब करीम ने जानकारी दी कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार 1 फरवरी 2025 से ई-ऑफिस परियोजना पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। इससे न केवल सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि फाइलें लंबे समय तक लंबित नहीं रहेंगी।
