Bihar Teacher News: बिहार में नई कोचिंग नियमावली तैयार, इस दिन से होगा लागू, शिक्षक भूल कर भी ना करें ये काम

Bihar Teacher News:  बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार की ओर से हर वो कोशिश की जा रही है जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सही हो सके। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने बिहार में कोचिंग संस्थानों के लिए नई और सख्त नियमावली लाई है। यह नियमावली पूरी तरह तैयार है और जल्द ही लागू होने जा रही है। सूत्रों की मानें तो यह नियमावली इसी साल से लागू हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने पुराने नियमों में संशोधन करते हुए विद्यार्थियों के हित और शिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए नई कोचिंग नियमावली तैयार की है। नियमों का मसौदा विधि विभाग को भेजा जा चुका है और माना जा रहा है कि अगले माह राज्य कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल जाएगी।

नई कोचिंग नियमावली में सख्त आदेश 

नई कोचिंग नियमावली में सरकार की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं। नियमावली लागू होने के बाद सरकारी शिक्षक किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा नहीं सकेंगे। अगर ऐसे मामलों की पुष्टि होती है तो शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। किसी स्कूल या शिक्षण संस्थान के परिसर में कोचिंग चलाना प्रतिबंधित होगा। बिना निबंधन कोचिंग चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुरानी नियमावली नहीं थी कारगर

पहली बार राज्य में 2011 में कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) नियमावली लागू हुई थी, लेकिन इसका प्रभाव सीमित रहा। 2022 में सुझाव मांगे गए और 2023 में नई नियमावली लाई गई, लेकिन विरोध के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका। अब संशोधित नियमावली को लागू करने की पूरी तैयारी है।

फीस और बुनियादी सुविधाओं पर नियंत्रण

अब कोचिंग संस्थानों को अपनी फीस सार्वजनिक करनी होगी। मनमानी फीस वसूली की शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई की व्यवस्था होगी। सभी संस्थानों को डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी से संचालन की अनुमति लेनी होगी। बुनियादी सुविधाओं की जांच के दौरान छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय होना अनिवार्य होगा।

पोर्टल से होगी पारदर्शिता

कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर जिलावार निबंधित संस्थानों की जानकारी, कोर्स, फीस, शिक्षक, और आधारभूत सुविधाओं का विवरण रहेगा। बिहार सरकार की यह पहल कोचिंग संस्थानों में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।