Bihar News: बिहार में हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, एटीएफ पर वैट में 25 फीसदी की कटौती

नीतीश सरकार ने बिहार में हवाई सेवा को बढ़ाने के लिए मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया. इसके तहत वायुयान ईंधन की वैट दर में कटौती की गई जिसका बड़ा फायदा राज्य में हवाई सम्पर्कता को बढ़ावा देने में होगा.

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aviation in bihar- फोटो : news4nation

Bihar News: बिहार सरकार ने हवाई जहाज के परिचालन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर की संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए वायुयान ईंधन (एटीएफ) पर लगने वाले वैट की दर में 25 फीसदी की कटौती की है। अभी इस पर लगने वाले वैट की 29 फीसदी की दर को कम करते हुए 4 फीसदी कर दिया गया है। पहले वाली लागू दर उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों की तुलना में अधिक थी। इससे पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में वायुयान का परिचालन बढ़ेगा और क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ावा मिलेगा। हवाई जहाज के किराए में भी गिरावट आ सकती है।


 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय में हवाई सम्पर्कता को बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. बैठक के बाद कैबिनेट में लिए निर्णय के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी। सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट में अलग-अलग विभागों के 47 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। 


अमृत-2 के तहत 6 शहरों में होंगे कार्य

कैबिनेट की बैठक में अमृत-2 योजना के तहत 6 शहरों में जलापूर्ति और सीपेज समेत ऐसे अन्य कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत आरा में जलापूर्ति परियोजना के लिए 138 करोड़ 26 लाख रुपये, सीवान जलापूर्ति परियोजना के लिए 113 करोड़ 28 लाख और सासाराम जलापूर्ति परियोजना के लिए 76 करोड़ 44 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।   

सीवरेज नेटवर्क का विस्तार 

औरंगाबाद में 196 किमी सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 497 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 8 पंपिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। 30 वार्डों में रहने वाले 24 हजार घरों को इस सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।  सीवान में 128 किमी सीवरेज नेटवर्क के लिए 367 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 25 वार्ड के 29 हजार 555 घरों को इससे जोड़ा जाएगा। 4 मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।


सासाराम में 205 किमी सीवरेज नेटवर्क के लिए 455 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे 22 वार्ड के 33 हजार 525 घरों को इस सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 4 मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन का निर्माण होगा।