Bihar Land News: जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, अगले माह से होने वाला है सबसे बड़ा बदलाव, खरीद-बिक्री पर पड़ेगा असर

Bihar Land News: अगर आप भी जमीन की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरुरी है। दरअसल, जमीन की खरीद-बिक्री अब महंगा होने वाला है। अगले माह से जमीन रजिस्ट्री शुल्क ढाई से तीन गुना बढ़ सकता है। जानकारी अनुसार दिसंबर से जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री महंगी होने जा रही है। विभागीय स्तर पर रजिस्ट्री शुल्क में ढाई से तीन गुना तक बढ़ोतरी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि अतिरिक्त खर्च से बचना है तो बचे हुए समय में रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर लें। 

बाजार दर के अनुरूप बदलेगा सर्किल रेट

प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने सभी जिला अवर निबंधकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान मार्केट वैल्यू रेट (MVR) यानी न्यूनतम मूल्यांकन दर का बड़े स्तर पर पुनरीक्षण आवश्यक है। यह संशोधन मौजूदा बाजार दरों से मेल खाते हुए किया जाएगा। इसी उद्देश्य से एक कमिटी का गठन भी कर दिया गया है, जो नवंबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दिसंबर से नए सर्किल रेट लागू हो जाएंगे, जिससे रजिस्ट्री की लागत बढ़ना लगभग तय है।

30 से 100 प्रतिशत तक बढ़ सकता है खर्च

नए एमवीआर लागू होने के बाद जिन इलाकों में जमीन का पुराना सर्किल रेट और वास्तविक बाजार मूल्य में अधिक अंतर है। वहां रजिस्ट्री का खर्च तेजी से बढ़ेगा। शहरी, पेरी-अर्बन और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में संशोधित दरें लागू होंगी। इसका सीधा असर जमीन खरीदने वालों की जेब पर पड़ेगा। विभागीय अनुमान के अनुसार रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी और फीस 30 से 100 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और हाईवे के आसपास के तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में यह बढ़ोतरी सबसे ज्यादा होने की संभावना है।

क्यो बढ़ रही है रजिस्ट्री शुल्क?

निबंधन विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि पुनरीक्षण कार्य “यथाशीघ्र” पूरा किया जाए और प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जाए। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नए सर्किल रेट लागू होने के बाद जमीन-मकान की कीमतों में भी बढ़ोतरी स्वाभाविक है। जिला निबंधन कार्यालय बेतिया के जिला अवर निबंधक गिरीशचंद्र ने कहा कि एमवीआर पुनरीक्षण के लिए कमिटी गठित कर दी गई है और माह के अंत तक रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी। ऐसे में लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि बढ़ी हुई दरों से बचने के लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्री का काम पूरा कर लें।