सिर्फ पशु मेला नहीं रहेगा सोनपुर! गंगा एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट और 50 लाख महिलाओं को 'पशु सखी' बनाने का बड़ा प्लान

Sonepur Mela 2026: सोनपुर मेले के उद्घाटन पर सीएम सम्राट चौधरी की बड़ी घोषणाएं—ट्रेड फेयर, एयरपोर्ट, एक्सप्रेस-वे, 1000 करोड़ का मंदिर और 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य। जानें बड़ी घोषणाएं

Samrat Chaudhary Sonepur Mela
1000 करोड़ से बनेगा हरिहरनाथ मंदिर, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य- फोटो : Reporter

विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले को अब केवल पशुओं की खरीद-बिक्री और पारंपरिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसे बिहार की सांस्कृतिक विरासत, कृषि उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। सोनपुर को दुनिया से जोड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य भी सरकार ने सामने रखा है। इसके साथ ही सोनपुर से गोपालगंज तक नारायणी पथ, गंगा पर एक्सप्रेस-वे, गंगा अंबिका पथ और आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजनाओं पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले के उद्घाटन समारोह में विकास का यह व्यापक खाका पेश किया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में जब वे बिहार के उपमुख्यमंत्री के रूप में सोनपुर मेले का उद्घाटन करने आए थे, तभी उन्होंने महसूस किया था कि पटना के इतने करीब दुनिया का प्रसिद्ध और विशाल मेला आयोजित होता है, लेकिन इसकी संभावनाओं का पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाया है। अब समय आ गया है कि मेले की पहचान को नए आयाम दिए जाएं। उन्होंने कहा कि सोनपुर को संस्कृति और सभ्यता के साथ आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना होगा। बिहार की मिट्टी में पैदा होने वाले उत्पादों को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार की जाएगी। सोनपुर से दुनिया तक पहुंचने का रास्ता खुले, इसके लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी।


अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और ट्रेड फेयर से बदलेगी सोनपुर की पहचान

मुख्यमंत्री ने सोनपुर के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि अब तक मेले को मुख्य रूप से पशुओं की खरीद-बिक्री के आयोजन के रूप में देखा जाता रहा है। इस परंपरा को कायम रखते हुए इसके स्वरूप का विस्तार करना जरूरी है। सोनपुर मेले को ट्रेड फेयर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बिहार के सभी क्षेत्रों की कृषि उपज, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद, कला-संस्कृति और उद्यमिता को एक मंच मिलेगा। इससे स्थानीय उत्पादकों, किसानों और छोटे उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा।


उन्होंने कहा कि सोनपुर और छपरा क्षेत्र में उत्पादित फसलों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में काम होगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की संभावना का उल्लेख करते हुए कहा कि सोनपुर को ऐसी परिवहन व्यवस्था से जोड़ना होगा, जिससे यहां के उत्पाद सीधे दुनिया के बाजार तक पहुंच सकें।


मुख्यमंत्री ने परिवहन के चार प्रमुख माध्यमों वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज और रेलवे का उल्लेख करते हुए कहा कि सोनपुर के पास रेलवे की सुविधा पहले से मौजूद है। इसके बावजूद जलमार्ग की संभावनाओं का पर्याप्त उपयोग नहीं हो सका है। उन्होंने हल्दिया तक जलमार्ग के माध्यम से संपर्क विकसित करने की जरूरत बताई। उनका कहना था कि चारों परिवहन माध्यमों को मजबूत करने से सोनपुर की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।


एक हजार करोड़ से बनेगा बाबा हरिहरनाथ मंदिर 

मुख्यमंत्री ने सोनपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए बाबा हरिहरनाथ मंदिर के विकास की बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंदिर के विकास और निर्माण के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपये की योजना पर काम किया जाएगा। इसके अलावा सोनपुर के विकास के लिए लगभग 680 करोड़ रुपये की योजनाएं निर्धारित की गई हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी तो टोपोलैंड की जमीन के लिए भी नियमानुसार राशि उपलब्ध कराने की बात कही।


उन्होंने कहा कि बाबा हरिहरनाथ की धरती बिहार की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ सोनपुर के ऐतिहासिक महत्व को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। मंदिर का विकास और मेले का विस्तार धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनपुर मेले की पुरानी परंपराओं को समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें आधुनिक स्वरूप के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार के विभिन्न जिलों के मेले और स्थानीय उत्पाद भी सोनपुर के ट्रेड फेयर से जुड़ेंगे। इससे एक ऐसा मंच तैयार होगा, जहां बिहार की विविधता, संस्कृति और आर्थिक क्षमता एक साथ दिखाई देगी।


टाउनशिप को लेकर भ्रम दूर करने की अपील, जबरदस्ती जमीन नहीं लेगी सरकार

सोनपुर में प्रस्तावित टाउनशिप और जमीन अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि टाउनशिप के निर्माण को लेकर लोगों के मन में किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए। यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉलोनी और शहरी विकास की व्यवस्था तैयार होगी। उन्होंने अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि जब वे वर्ष 1981 में पटना आए थे, तब कंकड़बाग को एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनियों में गिना जाता था। समय के साथ शहर का विस्तार हुआ और विकास के नए केंद्र बने। इसी तरह सोनपुर में भी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की जा रही हैं।


उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सरकार जनता के सहयोग से चलती है। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं और उनकी जिम्मेदारी लोगों के हितों की रक्षा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद राजीव प्रताप रूडी टाउनशिप परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं और उनकी आशंकाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता की छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर भी उनके प्रतिनिधि सक्रिय रहते हैं।


गंगा और गंडक की गाद निकासी से बाढ़ नियंत्रण पर जोर

मुख्यमंत्री ने बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या को गंभीर बताते हुए नदियों से गाद निकालने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने गंगा की चौड़ाई का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में अलग-अलग स्थानों पर नदी का फैलाव बढ़ता जाता है। गंगा के साथ गंडक और नारायणी नदी में भी गाद जमा होने से बाढ़ की समस्या गंभीर होती है। इस वर्ष बाढ़ के दौरान सारण के अमनौर तक पानी पहुंचने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष लोगों को इस तरह बाढ़ की त्रासदी झेलते नहीं देखा जा सकता।


उन्होंने कहा कि गंगा और गंडक की गाद निकालने की दिशा में काम करना होगा, ताकि नदियों के जलप्रवाह और बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए गंगा के ऊपर एक्सप्रेस-वे, गंगा अंबिका पथ और सोनपुर से गोपालगंज तक नारायणी पथ बनाने की योजना का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी।


अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार

रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बड़ा लक्ष्य सामने रखते हुए कहा कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को राज्य के भीतर ही काम और रोजगार के अवसर मिलें, इसके लिए उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा दिया जाएगा।


उन्होंने कहा कि बिहार के युवा बेहतर नौकरी और अवसरों के लिए दूसरे राज्यों में जाएं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्हें मजबूरी में मजदूरी के लिए पलायन नहीं करना पड़े, इसके लिए राज्य में रोजगारपरक व्यवस्था विकसित करनी होगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नौकरी मांगने वाले के साथ-साथ उद्यमी बनाने का भी है। इसके लिए प्रत्येक परिवार के युवाओं को उद्योग और व्यवसाय से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित किया जा रहा है। हाल में सवा दो लाख करोड़ रुपये के निवेश संबंधी समझौतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने किशनगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, बांका और मधुबनी में सीमेंट उद्योगों से जुड़ी परियोजनाओं का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।


पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बिहार को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार बजट के माध्यम से विकास कार्यों पर बड़ी राशि खर्च कर रही है, लेकिन राज्य को समृद्ध बनाने के लिए निजी निवेश और उद्योगों का विस्तार भी जरूरी है। बिहार में उद्योग-धंधे स्थापित होंगे तो युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर नहीं देखना पड़ेगा।


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है, वहीं बिहार सरकार वर्ष 2037 तक राज्य को समृद्ध बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग, आधारभूत संरचना, कृषि, पशुपालन और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव की जरूरत है।


50 लाख महिलाओं को पशु सखी बनाने का लक्ष्य

महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री ने 50 लाख महिलाओं को पशु सखी बनाने का लक्ष्य बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में प्रतिदिन एक करोड़ लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पशुपालन और डेयरी गतिविधियों को विस्तार देने के साथ महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की योजना है। उन्होंने कहा कि गांवों में पशुपालन से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण और सहयोग देकर उन्हें पशु सखी के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे एक ओर दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण परिवारों की आमदनी में भी वृद्धि होगी।


बिहार के बजट में कई गुना वृद्धि का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने बिहार के आर्थिक बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने वह दौर भी देखा है, जब बिहार और झारखंड के एक साथ रहने के दौरान राज्य का बजट लगभग छह हजार करोड़ रुपये था। उस समय कुल राजस्व का बड़ा हिस्सा झारखंड से आता था। उन्होंने वर्ष 2024 के बजट का उल्लेख करते हुए बताया कि उस समय बिहार का बजट 3.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, जबकि झारखंड का बजट लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपये था।


उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के आधारभूत ढांचे में व्यापक बदलाव हुआ है। सड़कों का विस्तार हुआ है और राज्य के किसी भी कोने से लगभग पांच घंटे में पटना पहुंचने की व्यवस्था विकसित हुई है। आगे भी सड़क, पुल, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।


जून से पहले हाजीपुर-सोनपुर पुल के फोरलेन होने का भरोसा

मुख्यमंत्री ने हाजीपुर और सोनपुर के बीच स्थित पुल के फोरलेन होने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस पुल के फोरलेन होने का इंतजार क्षेत्र के लोग लंबे समय से कर रहे हैं। करीब 14 वर्षों से प्रतीक्षित इस परियोजना को लेकर उन्होंने आश्वस्त किया कि अगले वर्ष जून से पहले पुल को फोरलेन के रूप में चालू करने की दिशा में केंद्र सरकार काम करेगी। इससे हाजीपुर और सोनपुर के बीच आवागमन आसान होगा और उत्तर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क बेहतर होगा।


मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, उद्यमियों और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा। सोनपुर मेले को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, उद्योगों की स्थापना, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना के विस्तार से ही बिहार विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उन्होंने बाबा हरिहरनाथ की कृपा से सोनपुर और पूरे बिहार के समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ने का विश्वास व्यक्त किया।

धर्मेंद्र कुमार रस्तोगी की रिपोर्ट