8th pay commission: आठवें वेतन आयोग 2025-2026 कब होगा लागू और कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन?किसको मिलेगा कितना, जानें सबकुछ
8th pay commission: आठवें वेतन आयोग की सिफारिश 2025 के अंत तक सरकार को सौंपे जाने की संभावना है और इसे 2026 से लागू किया जा सकता है। जानिए सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और इससे सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा।

8th pay commission: देशभर के लगभग 44 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी पिछले कई महीनों से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2025 की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिससे सरकारी कर्मियों के वेतन और पेंशन को संशोधित किया जा सके। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर लागू करने की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसे 2026 से लागू किए जाने की संभावना है।
आठवां वेतन आयोग कब से होगा लागू?
मिंट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक केंद्र सरकार को सौंपी जाएंगी।इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा समीक्षा और अनुमोदन की प्रक्रिया होगी।अनुमानित लागू तिथि: जनवरी 2026 से।वास्तविक लागू तिथि वित्त वर्ष 2027 तक भी जा सकती है, यदि समीक्षा में देरी होती है।इससे पहले भी हर वेतन आयोग को लागू करने में 12 से 18 महीने का समय लगता रहा है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन?
आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद वेतन और पेंशन में 30% से 34% तक की वृद्धि हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संशोधन होगा।कुल सरकारी खर्च में 1.80 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।फिटमेंट फैक्टर का अर्थ होता है वह गुणांक जिसके आधार पर कर्मचारियों का बेसिक वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं।
उदाहरण:
अगर मौजूदा बेसिक पे ₹20,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.0 कर दिया जाता है, तो नई सैलरी ₹60,000 तक पहुंच सकती है।
किन बातों का रखा जाएगा ध्यान?
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा:
महंगाई दर (Inflation)
देश की आर्थिक स्थिति
कर्मचारियों की आवश्यकताएं और सामाजिक सुरक्षा
आर्थिक असमानता में सुधार
सरकार की वित्तीय क्षमता
साथ ही, बोनस, भत्ते और अन्य सुविधाओं की भी पुनः समीक्षा की जाएगी।
अब तक कितने वेतन आयोग बने हैं?
भारत में अब तक कुल सात वेतन आयोग गठित हो चुके हैं।पहला वेतन आयोग वर्ष 1946 में स्थापित किया गया था। हर वेतन आयोग के गठन का अंतराल लगभग 10 वर्ष होता है।अब 8वां वेतन आयोग 2025 में स्थापित हुआ है और 2026 से इसके लागू होने की संभावना है।