UPI ट्रांजैक्शन में बदलाव: नई NPCI गाइडलाइनों से बढ़ेगी सुरक्षा, 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे नए नियम

भारत में डिजिटल पेमेंट्स का भविष्य अब और भी सुरक्षित और पारदर्शी होने जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) नंबर-आधारित ट्रांजैक्शंस के लिए नई गाइडलाइनों को लागू करने का ऐलान किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी। इस नए नियामक बदलाव के तहत बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) ऐप्स को मोबाइल नंबर रिकॉर्ड्स को हर सप्ताह अपडेट करना होगा, ताकि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में होने वाली गलतियों को कम किया जा सके।

इस नए नियम के तहत बैंकों, PSPs और तीसरी पार्टी UPI सेवा प्रदाताओं जैसे PhonePe, Google Pay और Paytm को अपने सिस्टम में UPI नंबरों से संबंधित जानकारी में सुधार करना होगा। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि UPI उपयोगकर्ताओं को अब उनके UPI नंबर को 'सीड' करने के लिए स्पष्ट रूप से ऑप्ट-इन करना होगा। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन के दौरान या उससे पहले उपयोगकर्ताओं से स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकती, जिससे उपयोगकर्ताओं की पसंद और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य UPI के उपयोग में सुरक्षा को बढ़ाना, धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना और ट्रांजैक्शन के दौरान उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाना है। NPCI ने यह भी तय किया है कि PSP ऐप्स को UPI नंबरों को स्थानीय रूप से हल करने की अनुमति होगी, जब NPCI के सिस्टम में देरी हो। इसके साथ ही, हर महीने इस प्रक्रिया की रिपोर्टिंग की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

NPCI ने सभी UPI पारिस्थितिकी तंत्र के सदस्यों जैसे बैंकों, ऐप्स और तीसरी पार्टी सेवा प्रदाताओं से 31 मार्च 2025 तक इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इन सुधारों से UPI ट्रांजैक्शंस की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, सुरक्षित भुगतान, और उपयोगकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा।

गूगल पे, पेटीएम जैसे UPI प्रतियोगी अब इन नए निर्देशों के तहत अपने संचालन में बदलाव करेंगे। यह कंपनियां UPI ट्रांजैक्शंस को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभा चुकी हैं और उन्हें नए नियमों के तहत अपने ऑपरेशन को अद्यतन करना होगा। यह बदलाव इन कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में बनाए रखने और उनके डिजिटल भुगतान सेवा की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

NPCI का यह कदम डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है, जिससे भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और भी सुरक्षित और विश्वसनीय बनेंगे। ये नए दिशा-निर्देश भारतीय भुगतान प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।