N4N DESK : सितम्बर महीने का आज आखिरी दिन हैं। कल से अक्टूबर की शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर महीने पूरी तरह त्योहारी महिना है। जिसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। वहीँ एक अक्टूबर से कई बदलाव भी होने जा रहे है। जिसका सीधा सम्बन्ध आपके बजट से हैं।इस दौरान गैस सिलेंडर और आधार कार्ड से लेकर स्मॉल सेविंग स्कीम तक के कई नियम बदलने जा रहे हैं।
रेलवे का स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान
अक्टूबर में कई त्यौहार मनाये जायेंगे। जिससे ट्रेनों में लोगों को टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक अक्टूबर से स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान चलाने का फैसला किया है। जिससे बिना टिकट यात्रा करनेवालों को परेशानी हो सकती है।
सीएनजी और पीएनजी के कीमत में होगा बदलाव
पिछले महीने आयल मार्केटिंग कंपनियों ने एटीएफ, सीएनजी और पीएनजी के कीमतों में कटौती किया था। अक्टूबर महीने में भी इनकी कीमतों में बदलाव किये जा सकते हैं। बता दें की हर महीने की पहली तारीख को आयल मार्केटिंग कम्पनियाँ कीमतों में बदलाव करती हैं।
गैस सिलेंडर के कीमतों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को ही एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में बदलाव किया जाता है। त्योहारी सीजन को देखते हुए माना जा रहा है की तेल कम्पनियाँ सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर सकती है।
पोस्ट ऑफिस अकाउंट पर ब्याज दर
पोस्ट ऑफिस में यदि आपका अकाउंट है तो उसपर ब्याज दरें भी 1 अक्टूबर से बदलने वाली हैं। नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के अकाउंट पर ब्याज दरों में बदलाव से आपकी ब्याज आय पर असर पड़ सकता है।
आधार कार्ड के नियम में बदलाव
वहीँ एक अक्टूबर से आप आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग पैन कार्ड या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत पैन कार्ड या आईटीआर के लिए आधार नंबर देना जरूरी हो जाएगा।
HDFC क्रेडिट कार्ड के लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव
HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के लॉयल्टी प्रोग्राम में 1 अक्टूबर से बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक, एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफार्म पर एप्पल प्रोडक्ट के लिए रिवार्ड प्वाइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया है।
स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के नियम बदले
वित्त मंत्रालय ने नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के तहत गलत तरीके से खोले गए अकाउंट को लेकर गाइडलाइन्स जारी की हैं। अब पीपीएफ और सुकन्या जैसे अकाउंट को वित्त मंत्रालय द्वारा रेगुलर किया जाएगा। इससे भविष्य में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
