TCS layoffs 2025: TCS छंटनी और शेयरों में गिरावट! IT सेक्टर में संकट या बदलाव की शुरुआत? जानें पूरी बात

TCS layoffs 2025: देश की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने हाल ही में 12,000 कर्मचारियों की छंटनी का फैसला लिया है। यह निर्णय केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे IT सेक्टर के लिए झटका साबित हुआ है। यह कदम तब सामने आया जब भारतीय अर्थव्यवस्था AI, ऑटोमेशन और लागत-कटौती की नई लहर का सामना कर रही है।

TCS के मुताबिक, यह एक रणनीतिक निर्णय है जो कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। CEO ने स्पष्ट किया कि छंटनी चरणबद्ध तरीके से होगी जिससे अचानक व्यवधान को रोका जा सके।

शेयर बाजार में असर 28 हजार करोड़ का नुकसान

छंटनी की घोषणा के दो दिनों के भीतर TCS के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। सिर्फ एक महीने में इसका शेयर 12% से ज्यादा गिर चुका है, और साल 2025 में अब तक कुल गिरावट 25% से अधिक रही है। इसके चलते कंपनी की मार्केट कैप से 28,148.72 करोड़ रुपये मिट गए।

यह गिरावट केवल TCS तक सीमित नहीं रही; पूरी IT इंडस्ट्री को इस अस्थिरता का असर झेलना पड़ा है। निफ्टी IT इंडेक्स इस साल का सबसे कमजोर परफॉर्मर रहा, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगाया है।

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अनुभवी कर्मचारियों की भर्तियों पर रोक:

TCS अब मिड और सीनियर लेवल पर नई नियुक्तियों को फिलहाल टाल रहा है। लेटरल हायरिंग की प्रक्रिया में 65 दिनों तक की देरी देखी गई है, जो कि प्रोजेक्ट डिलीवरी पर असर डाल सकती है।

बेंच कर्मचारियों के लिए डेडलाइन

अब कंपनी ने ‘बेंच’ पर बैठे कर्मचारियों (जो किसी प्रोजेक्ट में कार्यरत नहीं हैं) को केवल 35 दिनों का समय दिया है। अगर इस अवधि में वे कोई प्रोजेक्ट हासिल नहीं करते हैं, तो उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ सकती है। हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में यह प्रक्रिया पहले ही चालू हो चुकी है।

संभावित बचत और मार्जिन सुधार

एक वरिष्ठ IT एनालिस्ट के अनुसार, मिड-सीनियर स्तर पर की गई छंटनियों से कंपनी को हर साल $300-400 मिलियन (लगभग ₹2,400-₹3,600 करोड़) की बचत हो सकती है। इससे TCS का ऑपरेटिंग मार्जिन 100–150 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ सकता है।

सरकार की सख्ती: श्रम मंत्रालय का समन

TCS की इस नीति के विरोध में IT कर्मचारियों के संगठन NITES ने श्रम मंत्रालय से शिकायत की। इसके जवाब में श्रम मंत्रालय ने TCS को 1 अगस्त को पेश होने के लिए समन जारी किया है। मुख्य बिंदु यह हैं:

कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन

बिना नोटिस या वैधानिक मुआवजे के कर्मचारियों को हटाना

600 नई नियुक्तियों पर रोक

सरकार इस मुद्दे को एक “मॉडल केस” के रूप में देख रही है जिससे भविष्य में अन्य कंपनियों पर नियंत्रण रखा जा सके।