New Delhi : भारत को आत्‍मनिर्भर बनाने के दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. केंद्र सरकार इस विशेष पैकेज के तहत नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज  के लिए खास योजना लागू कर रही है. तीस हज़ार करोड़ रुपये वाली स्‍पेशल लिक्विडिटी स्‍कीम  जुलाई 2020 से लागू की जा रही है. 

केंद्र सरकार ने बताया कि 23 जुलाई 2020 तक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज  से जुड़े 3,090 करोड़ मूल्‍य के पांच प्रस्‍तावों को मंजूरी दे दी गई है. सरकार के मुताबिक, योजना को लेकर काफी सकारात्‍मक प्रतिक्रिया मिल रही है. अब तक मंजूर किए जर चुके प्रस्‍तावों के अलावा सरकार को 13,776 करोड रुपये के और प्रस्‍ताव मिले हैं. ये प्रस्‍ताव 35 आवेदकों की ओर से प्राप्‍त हुए हैं. इन प्रस्‍तावों पर सरकार विचार कर रही है और जल्द ही इसपर फैसला भी लिया जाएगा. 

ये स्‍पेशल लिक्विडिटी स्‍कीम एनबीएफसी और एचएफसी की माली हालत दुरुस्‍त रखने के लिए पेश की गई है. इसके तहत फाइनेंशियल सेक्‍टर को किसी भी बड़े जोखिम से बचाना है. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने लॉकडाउन के दौरान 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. ये स्‍कीम वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 13 मई को घोषित किए गए आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज की अगली कड़ी है.