पटना: सूबे की विभिन्न जिलों की 400 नियोजन इकाइयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। यह निर्णय तब लिया गया जब इन इकाइयों में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। अब यहां नये सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पूरे मामले की जांच और दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाली पंचायत के प्रतिनिधि हों, पदाधिकारी हों या खुद अभ्यर्थी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे अधिक ग्राम पंचायत की नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी मिली है। इनमें मुजफ्फरपुर और शिवहर समेत कई जिले की नियोजन इकाइयां शामिल हैं। कुल 4800 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया चली, जिनमें 4400 में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है।

ज्ञात हो कि पांच से 12 जुलाई तक राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों (पहली से आठवीं) की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग आयोजित की गई। इस दौरान 15836 शिक्षकों का चयन हुआ, जिन्हें बाद में नियुक्ति पत्र दिया जाना है। वहीं 10229 पद रिक्त रह गए। विभिन्न स्तर से विभाग को शिकायत मिल रही थी कि नियोजन इकाइयों ने कई तरह की गड़बड़ी की है।

इसके बाद विभाग ने प्रारंभिक समीक्षा में गड़बड़ी पाई है। मेधा सूची के निर्माण, योग्य अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग नहीं लिए जाने आदि गड़बड़ी की सूचना विभाग को मिली थी। 10229 खाली रह गए पद के मामले में शिक्षा विभाग ने कहा है कि एक अभ्यर्थी ने कई जगहों पर आवेदन दे दिया। मगर विभाग का साफ निर्देश था कि कोई भी अभ्यर्थी दो जगह की काउंसिलिंग में भाग लेंगे तो उनको वैध नहीं माना जाएगा। इस कारण अभ्यर्थी एक ही नियोजन इकाई में काउंसिलिंग के लिए उपस्थित हुए, जबकि उनके नाम कई जगहों पर थे। ऐसे ही पद खाली रह गए हैं।