PATNA: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं. इस राशि का उपयोग लॉक डाउन के कारण बिहार के अंदर या दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों, रिक्शा चालक ठेला वेंडर एवं अन्य गरीबों के भोजन,आवासन की व्यवस्था करना है.

आदेश के मुताबिक़ उनके लिए आपदा राहत केंद्र बनाए जाएंगे तथा वहां उनके भोजन एवं आवासन की सुविधा रहेगी जो लोग बिहार के बाहर फंसे हुए हैं या रास्ते में हैं उन्हें स्थानीय आयुक्त के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर वहीं पर भोजन एवं आवासन की व्यवस्था की जाएगी. बिहार सरकार अपने खर्चे से उनके आवासन एवं भोजन की व्यवस्था आपदा राहत केंद्रों पर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर एवं जांच की भी सुविधा रहेगी.

देर से उठाया गया कदम-कांग्रेस

सीएम नीतीश कुमार द्वारा उठाए गए इस कदम को कांग्रेस ने देर से उठाया गया सही कदम बताया है।बिहार के युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमार आशीष ने कहा है कि बिहार सरकार का देर से लेकिन स्वागत योग्य खदम है।कई स्तर पर मांग हो रही थी कि बिहार में मजदूर व दिहाड़ी कमाने वाले लोगों के रहने व खाने के लिए स्कूलों में इंतज़ाम किए जायें.साथ हीं अन्य राज्यों में बिहारी प्रवासियों के भोजन की व्यवस्था की जाए।अब सीएम ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ की राशि निर्गत किया है जो स्वागतयोग्य है.