पटना: बिहार में 1954 के बाद 70 साल बाद फिर से सर्वे का काम शुरू हो गया है. सूबे में काफी समय से जमीन सर्वे का काम नहीं हुआ था, जिस कारण कई तरह की समस्याएं होती थी. वहीं जमीन विवाद काफी बढ़ गया था. अब इस सर्वे के होने से सबसे अधिक लाभ होगा कि सारी जमीन ऑनलाइन हो जाएगी. सभी भूधारी के नाम से अपना खतियान बन जाएगा और वह खतियान ऑनलाइन हो जाएगा. इसलिए अब भूधारी को परेशानी नहीं होगी. लोग कहीं भी बैठे हुए कभी भी अपने जमीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं. लेकिन इसको लेकर लोगों में कुछ बातों को लेकर डर बना हुआ है. बहुत से लोग इस सर्वे को लेकर डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जमीन सरकार ले लेगी.
इस पर बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि जमीन सर्वे में किसी की जमीन नहीं ली जाएगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भूमि सर्वे का काम जमीन के कागजात को ठीक करने के लिए कराया जा रहा है, जिससे विवाद को खत्म किया जा सके. जय सिंह ने कहा कि लोग डरें नहीं और घोषणा पत्र भरें. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि अगर किसी का किसी जमीन पर कानूनी कब्जा है तो उसे कोई नहीं हटा सकता. भूमि सर्वेक्षण का काम सरकार कागजातों को दुरुस्त करने के लिए करा रही है. भूमि विवाद को खत्म करने के लिए कराया जा रहा है.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने बताया कि अगर किसी को जमीन से जुड़े कागजात चाहिए तो वे ऑनलाइन भी प्राप्त किए जा सकते हैं. स्व-घोषणा पत्र जमा करने की कोई समय सीमा नहीं है. लोग एक-दो महीने में इसे जमा करवा सकते हैं. जो लोग राज्य या देश के बाहर रहते हैं, वे इसे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं.
एफडेविट को लेकर लोगों में भ्रम बना हुआ है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि स्व-घोषणा पत्र हाथ से भी भरा जा सकता है और अभी किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है. दस्तावेजों की आवश्यकता बाद में पड़ेगी, जिसके लिए लोगों के पास छह से सात महीने का समय होगा.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दे और भूमि सर्वेक्षण के काम में सरकार की सहायता करें. उन्होंने कहा कि अगर किसी का जमीन पर कब्जा है को सर्वे के दौरान उसे रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाएगा.
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