PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में में संवाद में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है।नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है।नीतीश कैबिनेट उड़ीसा के पुरी में अतिथि गृह बनायेगी। आज की कैबिनेट में निर्माण एजेंसी के चयन पर मुहर लगी है। वहीं,बिहार कैबिनेट ने कई विभागों में पद के सृजन की स्वीकृति दी है। अब उन विभागों में सृजित पद पर बहाली होगी। बिहार कैबिनेट ने मुंसिफ कोर्ट के लिए 128 कर्मी, डोभी OP के लिए 32 पद के सृजन की स्वीकृति,पुल निर्माण निगम के लिए एक IT मैनेजर की स्वीकृति,भवन निर्माण निगम में वास्तुविद सेवा संवर्ग के लिए 44 पद का सृजन किया गया है।

जगन्नाथपुरी में बिहार का होगा गेस्ट हाउस

बिहार सरकार जगन्नाथपुरी में गेस्ट हाउस बना रही है। निर्माण को लेकर आज कैबिनेट एजेंसी जो निर्माण करेगी उस पर सहमति दे दी है। उड़ीसा के पुरी जिला अंतर्गत बालूखंड ग्राम के श्री जगन्नाथ एनक्लेव में बिहार सरकार को अतिथि गृह निर्माण हेतु आवंटित 0.450 एकड़ भूमि पर अतिथि गृह निर्माण के लिए उड़ीसा इंडस्ट्रियल इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मनोनय की स्वीकृति दी गई है।

बिहार कैबिनेट ने भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार वास्तविक सेवा संवर्ग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न विभागों कार्यालयों निगमों के अधिकारों में पूर्व से स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए आवश्यक कुल 44 पदों का सृजन किया गया है.बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई है.बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 से बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नबार्ड व अन्य वित्तीय संस्थाओं से पैतीस सौ करोड़ रुपए ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य की गारंटी प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया गया है.

बिहार में न्याय मंडल गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, वैशाली, सुपौल के अधीन क्रमशः अनुमंडलीय न्यायालय नीमचक बथानी मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली महुआ, निर्मली एवं त्रिवेणीगंज में एक मुंसिफ न्यायालय तथा एक अवर न्यायाधीश सब जज न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के कुल 128 अराजपत्रित कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.लोकसभा /विधानसभा आम चुनाव / उपचुनाव  के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के अनुग्रह अनुदान की  घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।

गया जिला के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी थाना अंतर्गत ग्राम बहेरा में ओपी का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 32 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधीन आईटी मैनेजर के एक पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में कैबिनेट ने निर्णय लिया है. डॉ.सज्जाद हैदर चिकित्सा पदाधिकारी धमदाहा पूर्णिया को वर्ष 2008 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया है.