PATNA: बिहार में आज भी जापानी मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है।वैसे आपको जापानी शब्द सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा लेकिन यह हकीकत है।अंग्रेजों के जमाने से 'जापानी मजिस्‍ट्रेट' की तैनाती का जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज भी जारी है।जापानी मजिस्ट्रेट कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता बल्कि बिहार सरकार का हीं कर्मी होता है।सिर्फ वह मजिस्ट3ट के रूप में धिसूचित नहीं होता।विशेष परिस्थिति में उस मजिस्ट्रेट का पावर देकर जापानी मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है।

कहां मिलेगा जापानी मजिस्ट्रेट

आपको जापानी मजिस्ट्रेट को देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं।बल्कि कोई मेला या सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हर चौक-चौराहों पर कुछ-एक सिपाही के साथ एक सिविल अधिकारी मिलेगा।वही सिविल ड्रेस वाला अधिकारी जापानी मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। 

इन सरकारी कर्मियों को बनाया जाता है जापानी मजिस्ट्रेट

जापानी मजिस्ट्रेट -शिक्षक, इंजीनियर,विभिन्न विभागों के इंस्पेक्टर के अलावा विभिन्न सेवाओं के कर्मियों की जापानी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनाती की जाती है

सिर्फ  इस ग्रेड के अधिकारी होते हैं मजिस्ट्रेट

मजिस्ट्रेट के रूप में सिर्फ डीएम,एसडीओ और अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी को सरकार ने दंडाधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है।लेकिन विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर विशेष परिस्थियों में एसडीओ या डीएम जापानी मजिस्ट्रेट को पावर देकर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात करते हैं।

जापानी मजिस्ट्रेट को हटाने की तैयारी  

गृह विभाग ने अब निर्णय लिया है कि विशेष अवसरों पर 'जापानी मजिस्ट्रेट' की तैनाती नहीं होगी। यानि की ईद, दशहरा, दीपावली और रामनवमी जैसे त्यौहारों के अवसर पर अब केवल बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। अब शिक्षकों और इंजीनियरों आदि की मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती नहीं होगी। बासा अधिकारियों के नहीं रहने पर पुलिस स्वयं व्यवस्था संभालेगी।
 दरअसल सरकार के इस निर्णय के पीछे के तर्क  है कि अनुभवहीन या फिर प्रबंधकीय दक्षता में कमजोर पकड़ वाले इंजीनियरों और शिक्षकों की मजिस्ट्रेट सही निर्णय नहीं कर पाते हैं और पुलिस की फजीहत होती है। यही नहीं, विधि-व्यवस्था को लेकर विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है