PATNA : यह स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में अगले माह तक पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल समाप्त होने तक चुनाव संभव नहीं हैं। ऐसे में सरकार इसके दूसरे विकल्प पर विचार कर रही है। जिसमें मौजूदा जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल विस्तार से लेकर पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति तक की बात कही जा रही है। ऐसे में अब पंचायती व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार सरकार के सामने प्रस्तुत किए हैं।

पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बाद अब एमएलसी संजय प्रसाद ने भी पंचायती राज व्यवस्था को लेकर अपने विचार सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है। सीएम नीतीश कुमार को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि समय पर चुनाव नहीं होने की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष सांवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं जो पंचायतों के विकास से जुड़ी हैं, चुनाव नहीं होने की स्थिति में उनके कार्यान्वयन में परेशानी उत्पन्न होगी। 

एमएलसी संजय प्रसाद ने लिखा है कि बिहार के विकास में वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्य के योगदान बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि यह पंचायती राज व्यवस्था गांव के विकास में पूर्व की तरह काम करता रहे, इसके लिए जरुरी है कि उनके अधिकार, शक्ति और कर्तव्य को बिहार सरकार पंचायत चुनाव संपन्न होने तक विस्तारित करे। उन्होंने मांग की है सरकार को इस पर उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है।