PATNA: बिहार विधान परिषद में नेशनल ई- विधान परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, निर्माण, वित्तीय स्वीकृति की औपचारिक प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति मिल गई है. बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने परियोजना के ससमय पूरा होने को लेकर अनुमति प्रदान कर दी है. इस परियोजना को जून 2020 तक क्रियान्वित कर लेना है .

बता दें कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत बिहार विधान परिषद के लिए ई- नेशनल विधान परियोजना की स्वीकृति दी गई है. बिहार विधान परिषद देश का प्रथम सदन है जहां नेवा परियोजना पूर्ण रूपेना सफल हुई थी. इससे पहले प्रायोगिक तौर पर हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2014 में ही विधान का परीक्षण आरंभ किया गया था.

परियोजना के तहत सदन एवं सदस्यों से संबंधित सारे कार्य पेपर लेस किया जाना है .सदस्यों की सीट के आगे टच स्क्रीन, कंप्यूटर तथा सदन के अंदर बहुउपयोगी मॉनिटर लगाने की व्यवस्था की जाएगी. सदस्य अपने सभी प्रश्न, ध्यानाकर्षण, नोटिस एवं संकल्प कंप्यूटर के माध्यम से परिषद सचिवालय को प्रेषित कर सकेंगे .उसके बाद सरकार की ओर से भेजी जाने वाली सभी उत्तर विधेयक सदन पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज आदि नेवा के माध्यम से संपादित होंगे.

 बता दें कि पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए नेवा परियोजना पर करीब 974 करोड़ रुपए खर्च होने हैं. प्रथम चरण में बिहार गुजरात कर्नाटक पंजाब एवं सिक्किम राज्यों का चयन किया गया है. बिहार विधान परिषद के लिए परियोजना कार्य पूर्ण होने का समय जून 2020 निर्धारित की गई है.