PATNA : बिहार में बसों से सफर करने के लिए यात्रियों को अब दोगुना किराया चुकता करना पड़ सकता है। डीजल के बढ़ते कीमतों और गाड़ियों के रखरखाव को देखते हुए बस मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी करने की मांग सरकार से की है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में जल्द ही वे अपना प्रस्ताव जल्द ही राज्य सरकार को सौंपेंगे। अगर राज्य सरकार उनके प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है तो राज्य में सार्वजनिक परिवहन का किराया अचानक काफी बढ़ जाएगा।
मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने डीजल के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए बसों का सरकारी किराया दोगुना करने, कोरोना काल में चार माह का टैक्स माफ करने, बसों में 50 फीसद की जगह सौ फीसद यात्रियों बैठाने समेत आधा दर्जन से अधिक प्रस्ताव पास किए हैं। शुक्रवार को राजधानी के मीठापुर बस स्टैंड में आयोजित फेडरेशन की बैठक में राज्य भर के डेढ़ दर्जन से अधिक बस व ट्रांसपोर्ट मालिक व प्रतिनिधि शामिल हुए।
सरकारी बसों को लेकर मांग
राज्य में सरकारी बसों का किराया कई सालों से नहीं बढाया गया है। फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि कोरोना काल में पिछले चार माह से बसों में 50 फीसद यात्री बैठाने का आदेश है, जबकि टैक्स और इंश्योरेंस आदि पूरी सीटों का लिया जा रहा। डीजल में अप्रत्याशित वृद्धि के बावजूद सरकार के द्वारा 2014-2018 में तय भाड़ा लेने पर विवश किया जा रहा है।
बता दें कि इस साल मार्च में होली के दौरान बिहार के सभी प्राइवेट बसों में 20 फीसदी किराए की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन सरकारी बसों को पुराने किराए पर ही चलाया जा रहा था। हालांकि सरकारी बसों के किराए में भी बढ़ोतरी की मांग की गई थी, लेकिन इस दौरान कोरोना के दूसरे लहर में लगे लॉकडाउन के कारण कोई फैसला नहीं हो सका। अब स्थिति सुधरने के बाद यह मांग फिर से तेज हो गई है।
सरकार से फेडरेशन ने की है यह मांग
- अप्रैल से जुलाई का टैक्स माफ करे परिवहन विभाग। पूरी यात्री क्षमता से परिचालन की मिले अनुमति।
- बांकीपुर बस पड़ाव के बैरिया शिफ्ट होने तक मीठापुर बस पड़ाव से निजी बसों का परिचालन जारी रहे।
- निजी बसों को चेक करने का अधिकार थानों से वापस लिया जाए। अवैध बसों के परिचालन पर लगे रोक।
- परिवहन विभाग में लंबे समय से एक ही पद पर जमे अफसरों का राज्य सरकार करे तबादला।
