नरेन्द्र मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब खाद्यान को जूट के थैलों में पैक करना अनिवार्य

 नरेन्द्र मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब खाद्यान को जूट के थैलों में पैक करना अनिवार्य

New Delhi : पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इस बैठक में जूट पैकेजिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. अब खाद्यान को जूट के थैलों में पैक करना जरूरी है. आम लोगों के लिए जूट के थैलों का क्या दाम होगा, इसका फैसला कमेटी करेगी. केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दी गई है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इसके अलावा जूट के बैग को बढ़ावा देने के लिए खाद्यान के सामान की जूट के बैग में पैकिंग की जाएगी. अब अनाज की पैकेजिंज जूट के थैलों और चीनी के बीस फीसदी पैकेट जूट के बनेंगे।

इसके साथ ही, केन्द्रीय कैबिनेट में बांधों की सुरक्षा और उसके मरम्मत के लिए योजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूदी दी गई। देशभर के चयनित 736 बांधों पर इस परियोजना में करीब 10 हजार 211 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के तहत मौजूदा बांधों को नई तकनीक के आधार पर तैयार किया जाएगा। साथ ही, जो बांध काफी पुराने हो चुके हैं उनमें सुधार किया जाएगा।

कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बताया गया कि इन बांधों से जुड़ी परियोजोना के बजट का 80 फीसदी हिस्सा और वर्ल्ड बैंक और एआईआईबी से आएगा। इसके साथ ही, योजना के दूसरे चरण में बांधों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस योजना में देश के 19 राज्यों के शामिल किया गया है।

आम आदमी को किसानों को होगा फायदा-प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि खाद्यान्न में 100 फीसदी और चीन में 20 फीसदी जूट पैकेजिंग को अनिवार्य कर दिया है. इससे जूट की मांग बढ़ेगी और जूट की खेती को बढ़ावा मिलेगा. इससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के जूट किसानों को फायदा होगा. कैबिनेट बैठक में बांधों की सुरक्षा और मेंटनेंस के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई है. ये परियोजना दो चरणों में पूरी होगी, जिसकी लागत दस हजार करोड़ रुपये तक का होगा. इस योजना के तहत मौजूदा बांधों को नई तकनीक के आधार पर तैयार किया जाएगा, जो बांध काफी पुराने हो गए हैं उनमें सुधार किया जाएगा और अन्य कामों को पूरा किया जाएगा.

डैम को लेकर हुआ बड़ा फैसला- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में चयनित 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए बाहरी सहायता प्राप्त 'बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना' के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दी है. इस परियोजना पर कुल 10,211 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस परियोजना को अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक लागू किया जाएगा. 

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