PATNA : बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किये गये। कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगी। पटना मेट्रो के DPR को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी।  इसके लिए राज्य सरकार केन्द्र को प्रस्ताव भेजेगी। पटना मेट्रो के लिए 17887.56 करोड़ का DPR  स्वीकृत किया गया है।  राज्य के शहरी क्षेत्रों में सभी प्रकार के पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायात क्षेत्र में पॉलीथिन पर पांबदी लगाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। साइकिल योजना के लिए अब मिलेंगे 3 हजार रुपये। पहले मिलते थे 2500 रुपये।

 

पटवन के लिए डीजल अनुदान की संख्या बढ़ी

धान के पटवन के लिए अब तीन की बजाय पांच बार डीजल अनुदान मिलेगा। गेंहू के पटवन के लिए तीन की जगह चार बार डीजल अनुदान मिलेगा। मक्का के पटवन के लिए दो की जगह तीन डीजल अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 2018 में इंटर पास अविवाहित 249856 लड़कियों को प्रति छात्रा 10 हजार की दर से राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए 2 अरब49 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

खाद्य सुरक्षा के लिए 100.39 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। जस्टिस अभिजीत सिन्हा विधि आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। समाज कल्याण विभाग के दो सहायक निदेशकों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। भोजपुर के तत्कालीन  सहायक निदेशक  संजय कुमार उपाध्याय और बक्सर के सत्येन्द्र नारायण सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। रामनगर की तत्कालीन सीडीपीओ प्रतिमा वर्मा भी सेवा से बर्खास्त कर दी गयीं।