PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हवाई अड्डा मैदान, भागलपुर में पूर्ण नशामुक्ति, दहेज उन्मूलन एवं बाल विवाह मुक्ति हेतु आयोजित समा सुधार अभियान में शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल प्रेम सिंह मीणा ने मुख्यमंत्री को पौधा भेंटकर उनका अभिनंदन किया। जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सेन ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर जीविका दीदियों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। जीविका दीदी चांदनी कुमारी ने महिला सशक्तिकरण पर आधारित गीत प्रस्तुत किया। 'किलकारी बिहार बाल भवन के बच्चों ने दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं शराब सेवन के दुष्परिणामों पर आधारित 'दर्पण' प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों पर जीविका, 'किलकारी' बिहार बाल भवन भागलपुर, औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना भागलपुर, कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत 2249 लाभार्थियों को 4.31 करोड़ रुपये के डमी चेक प्रदान किये। बैंको से जुड़ाव हेतु 5631 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट के तहत 131 करोड़ रुपये की राशि का डमी चेक प्रदान किया गया। जल-जीवन- हरियाली योजना अंतर्गत नवसृजित 20 जलाशयों के रखरखाव एवं प्रबंधन हेतु जीविका समूहों को प्रमाण पत्र दिया गया। जीविका ग्रामीण बाजार के संचालन हेतु 39 लाख 56 हजार रुपये के डमी चेक जीविका समूहों को प्रदान किये गये। दीदी की रसोई के संचालन के लिए डमी चाबी जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन एवं नशामुक्त समाज बनाने के लिए जीविका दीदियों ने अपनी-अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। एकता कुमारी शर्मा, समुद्री देवी, शमां परवीन,  कुसुम पासवान एवं श्रीमती ललिता देवी ने अपने-अपने अनुभवों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा किये गए विकास कार्यों एवं चलाए जा रहे समाज सुधार अभियान की काफी सराहना की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी के बाद 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। वर्ष 2018 के बाद अभी हाल ही में इसका अध्ययन कराया गया तो यह आंकड़ा सामने आया है। उन्होंने कहा की शराबबंदी के बाद बिहार की स्थिति में काफी सुधार आया है। बिहार की पहले क्या हालत थी। शाम के बाद घर से निकलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। सड़कें काफी जर्जर थीं। चाहकर भी कोई कहीं जा नहीं पाता था। हमें याद है कि बाद लोकसभा क्षेत्र से हम सांसद थे और केंद्र सरकार में मंत्री थे। बाद लोकसभा क्षेत्र में टाल का इलाका है। जहां एक दिन में 12 किलोमीटर तक हम पैदल चला करते थे। हमलोगों ने गांव-गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का निर्णय लिया। महीने के तीन सोमवार को हम जनता की शिकायत सुनते हैं। केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने सभी गांवों एवं शहरों में काफी सड़कें बनाई। कई बड़ी-बड़ी सड़क परियोजनाओं शुरु करने का निर्णय लिया गया। इनमें से कई सड़क परियोजनाएं अब पूरी हो चुकी हैं और बाकी बची परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। सभी क्षेत्रों में विकास का काम तेजी से किया जा रहा है। आप सब चिंता नहीं कीजिए, एक-एक चीज का हम ध्यान रखते हैं। बिहार के राजधानी पटना पहुंचने के लिए पहले हमलोगों ने 6 घंटे का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे अब हासिल करने के बाद अब 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया सुदूर इलाकों से है। इसके लिए बड़ी संख्या में सड़कें एवं पुल-पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। हमलोगों ने यह भी तय कर दिया है कि अब सिर्फ सड़कें, पुल-पुलियों या भवनों का निर्माण करना ही नहीं है बल्कि उनके मेटेनेंस का काम भी संबद्ध विभाग करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार में शिक्षा की काफी बुरी स्थिति थी। पांचवी क्लास से आगे लड़कियां आगे नहीं पढ़ पाती थीं। अपनी बेटियों को लोग आगे पढ़ा नहीं पाते थे। 5वीं कक्षा के बाद उनको जो कपड़े चाहिए थे, वो देने की स्थिति नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत कम लड़के लड़की ही आगे पढ़ पाते थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 से हमलोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की। इसके बाद हमलोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना की भी शुरुआत की। उस समय इस तरह की योजना पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कहीं नहीं थी। घर के काम से अब साइकिल लेकर लड़कियां अपने माता पिता को लेकर बाजार जाने लगीं। जीविका दीदियों को कहेंगे कि इसे भूलियेगा मत। पहले पुरानी बातों की चर्चा होती थी लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, नई-नई बातें प्रचारित होने लगी हैं। लोग पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। लड़कों की मांग पर उनके लिए भी साइकिल योजना शुरु कर दी गई। अब सभी स्कूली बच्चे चाहे वे लड़के हों या लड़की, साइकिल एवं पोशाक योजना का लाभ मिल रहा है। पिछले साल की मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 300 अधिक थी। पूरी दुनिया में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में प्रजनन दर को घटाने की दिशा में भी काम किया गया है। देश भर में यह देखा गया है कि पति-पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो देश का औसत प्रजनन दर 2 है और बिहार का भी 2 के करीब था। यदि पत्नी इंटर पास है तो देश का औसत प्रजनन दर 1.7 है, जबकि बिहार का 1.6 है। इसको ध्यान में रखते हुए हमलोगों ने सभी लड़कियों को इंटर तक पढ़ाने का निश्चय किया। इसको लेकर हर पंचायत में प्लस तक की पढ़ाई की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। इसको लेकर काफी संख्या में नये स्कूलों का निर्माण कराया गया। कल ही कैबिनेट से 8 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की मंजूरी दी गयी है ताकि हर कोई पढ़े और आगे बढ़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार में बेहतर ढंग से स्वयं सहायता समूह गठित नहीं था। हमलोगों ने 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब तो 10 लाख के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया गया है। अब 1 करोड़ 28 लाख से अधिक महिलाएं इससे जुड़ गई हैं। महिलाओं में इससे कितनी जागृति आयी है। 2006 में होने वाले पंचायत चुनाव में महिलाओं के हमने एक कानून बनाया, जिसमें तय किया कि 50 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और हमलोगों ने आरक्षण भी दिया। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। अगले साल नगर निकाय चुनाव होने वाला था तो उसके लिए भी हमलोगों ने महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया। अभी हाल ही में ग्राम पंचायत के चुनाव में काफी तादाद में महिलाएं जीत कर आयी हैं। हमने पुलिस एवं सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया। इसका नतीजा है कि आज इस देश के बड़े बड़े एवं अमीर से अमीर राज्य में भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिस में नहीं हैं, जितनी बिहार की पुलिस बल में हैं। हम तो गरीब राज्य हैं। हमलोगों ने अनुसूचित जाति-जनजाति और अतिपिछड़े वर्ग के लोगों को व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख रूपये तक के अधिकतम अनुदान और 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण तय कर दिया था। उसे अब सभी वर्गों की महिलाओं के लिए भी लागू कर दिया गया है। व्यापार में रुचि रखने वाले सामान्य वर्ग • पुरुषों को 5 लाख रूपये तक का अधिकतम अनुदान और 1 प्रतिशत की ब्याज पर 5 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। सभी समुदाय के उत्थान के लिए हरसंभव कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के खिलाफ लोगों में काफी जागृति आ रही है। अभी कुछ समय पहले ही जहरीली शराब की घटना हुई थी जिसके बाद कुछ लोग कहने लगे कि शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि दारु बुरी चीज है, पीओगे तो मरोगे। 16 नवंबर 2021 को राज्य के सभी अधिकारियों के साथ-साथ हमने 7 घंटे तक समीक्षा बैठक कर समाज सुधार अभियान चलाने का निर्णय लिया। 26 नवंबर से इसकी शुरुआत की गई। इस बार कम से कम 12 जगहों पर जाना निश्चित हुआ है। इस बार अभी तक हम 6 जगहों पर जा चुके थे तभी कोरोना की तीसरी लहर आ गयी। बाकी जगहों पर भी जाकर समाज सुधार अभियान को पूरा करेंगे।

कार्यक्रम को राजस्व एवं भूमि सुधार सह भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री रामसूरत कुमार, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन सुनील कुमार, मंत्री ग्रामीण कार्य जयंत राज, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एस0के0 सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के०के० पाठक ने भी संबोधित किया। 

इस अवसर पर सांसद अजय कुमार मंडल, सांसद गिरिधारी यादव, विधायक गोपाल मंडल, विधायक ललित नारायण मंडल, विधायक ललन कुमार, विधान पार्षद एन0के0 यादव, विधान पार्षद संजीव सिंह, विधान पार्षद संजय सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल प्रेम सिंह मीणा, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बाला मुरुगन डी०, पुलिस उप महानिरीक्षक, भागलपुर पूर्वी प्रक्षेत्र सुजीत कुमार, जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सेन, जिलाधिकारी बांका सुहर्ष भगत, वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर बाबूराम पुलिस अधीक्षक बांका अरविंद कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक नवगछिया सुशांत कुमार सरोज सहित अन्य वरीय पदाधिकारी, जीविका दीदियां एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।