एक बार फिर सीएम नीतीश के समर्थन में मांझी, SSR Death Case की CBI जांच के लिए CM नीतीश को दिया क्रेडिट

एक बार फिर सीएम नीतीश के समर्थन में मांझी, SSR Death Case की CBI जांच के लिए CM नीतीश को दिया क्रेडिट

DESK: विपक्ष भले ही सीएम नीतीश के कार्यों से खुश न हो और सरकार पर निशाना साधता हो लेकिन महागठबंधन के घटक दलों में शामिल हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमों जीतनराम मांझी को सीएम नीतीश का हर काम पसंद आ रहा है. सुशांत सिंह राजपूत  मौत मामले को सीबीआई को सौंपे जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है.

जीतनराम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है. उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से न सिर्फ सुशांत के परिवार को न्याय मिलेगा बल्कि संविधान की भी रक्षा हुई. आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से मांझी के सुर बदले-बदले नजर आ रहे हैं. इससे पहले भी जीतनराम मांझी कई मुद्दों पर सीएम नीतीश का समर्थन किया है. जो कोई भी सीएम नीतीश पर हमला बोलता है उसपर पलटवार जीतनराम मांझी करते हैं. उन्होंने इससे पहले श्याम रजक के उस बयान पर पलटवार कर सीएम नीतीश का सपोर्ट किया था, जब श्याम रजक ने नीतीश कुमार को दलित विरोधी बताया था. 

तब मांझी ने श्याम रजक से सवाल पूछा कि था अगर सीएम दलित विरोधी हैं तो फिर आप इतने दिनों मंत्री कैसे बने रहे. फिर नियोजित शिक्षकों के मामले पर जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया उसका भी जीतनराम मांझी ने स्वागत किया था. जबकि पूरे विपक्ष के लोग ने कहा कि चुनाव को देखते हुए सीएम नीतीश ने शिक्षकों को लॉलीपाप दिया है. 

वैसे जबसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद ही बिहार के नेताओं में इस फैसले की क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है. चिराग पासवान के साथ-साथ तेजस्वी यादव भी इस रेस में शामिल है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, सबसे पहले सुशांत केस में हमने सड़क से लेकर सदन तक सीबीआई जांच की मांग की थी और उसी का परिणाम था कि 40 दिनों से सोई बिहार सरकार को कुंभकर्णी नींद से जागना पड़ा था. आशा है एक तय समय सीमा के अंदर न्याय मिलेगा.

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामला सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने पर सीएम नीतीश ने कहा कि पटना में दर्ज कराए गए मामले पर बिहार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई एवं बिहार सरकार द्वारा इस मामले को CBI को सौंपने के निर्णय को विधि सम्मत एवं उचित ठहराया गया है.


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