PATNA: वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बिहार का बजट पेश किया है। इस दौरान लगातार हंगाने के बाद विपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट कर दिए हैं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2 लाख 78 हजार करोड़ का बजट पेश किया है। बजट का 63.46 प्रतिशत विकास पर खर्च होंगे।

वहीं बजट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 7सौ करोड़ का प्रवधान किया गया है। वहीं 5हजार 40 करोड़ का 7 निश्चय टू के लिए पारित किया गया है। वित्तीय बजट में वित्तीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है।  बजट में 2 लाख 26 हजार करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। बजट के मुताबिक बिहार का विकास दर 10.4 फीसदी है। लगभग 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। वहीं 95 प्रतिशत जीएसटी वसूली का लक्ष्य पूरा किया गया है।

वित्तमंत्री ने कहा कि,बिहार सरकार विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। समाज के हर वर्ग का ध्यान सरकार रखेगी। परिवहन और संचार के लिए 46,729 करोड़ का बजट रखा गया है। बजट में रोजगार और शिक्षा पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में गरीबी दर में 8 फीसदी की गिरावट आई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू किया गया है। आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। 94 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सरकार सहायता करेगी। बिहार में निवेश लाने की कोशिश जारी। पर्यटन में निवेश करने पर सब्सिडी देने का फैसला।

वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन के लिए 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 30 फीसदी तक की सब्सिडी (अधिकतम सीमा- 3 करोड़), 50 करोड़ और उससे अधिक के निवेश पर 25 प्रतिशत की। इसके साथ-साथ सब्सिडी प्रतिदिन 10 करोड़ से ऊपर अधिकतम 10 करोड़ का था, 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सरकार द्वारा चॉर्जिंग केंद्र के उपकरण की खरीद पर क्रय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जल विद्युत और सौर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। 2015-16 तक नवीकरण स्त्रोत से जहां 13 फीसदी बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 तक 35 फीसदी करने का लक्ष्य है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हील पॉलिसी 2023 लागू करके पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। हमारा उद्देश्य है, बिहार को इलेक्ट्रिक व्हिकल ट्रांसपोर्ट इको सिस्टम में एक मॉडल राज्य की तरह स्थापित किया जाए।

इस नीति के अंतर्गत 10 हजार वाहनों के लिए हर दोपहिया वाहन पर 5 हजार किलोवॉट अधिकतम 10 हजार रुपए, पहले एक हजार वाहनों के लिए हर चार पहिया वाहन यात्री पर 10 हजार रुपया प्रति किलोवॉट सामान्य श्रेणी के लिए 1.25 लाख रुपए और एससी- एसटी के लिए 1.5 लाख रुपए की क्रय सब्सिडी दी जाती है।