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जनता दरबार में गया के डीएम डॉ० त्यागराजन ने 500 लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को दिये निर्देश

जनता दरबार में गया के डीएम डॉ० त्यागराजन ने 500 लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को दिये निर्देश

गया. डीएम डॉ० त्यागराजन एसएम ने जनता दरबार किया। इसमें करीब 500 लोगों ने अपनी समस्या बतायी। डीएम ने सभी की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। आवेदकों के कई मामलों में डीएम ने जिले के वरीय पदाधिकारी उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी आदि को मामले की जांच कराने का जिम्मा सौंपा।

जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास से संबंधित आए मामलों को जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित कराएंगे। जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबधित मामलों का तेजी से निराकरण कराने का निर्देश दिया।

आवेदक गौरी सिंह कुशवाहा, सेवानिवृत्त उच्च वर्गीय लिपिक मोहरा ने आवेदन दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन, उपदान, सेवांत लाभ का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी ने स्थापना उप समाहर्ता को संबंधित मामले को जांच करते हुए जल्द से जल्द लंबित सभी भुगतान करवाने का निर्देश दिया। नगर प्रखंड के धनसील पंचायत के रहने वाले मनोज कुमार ने आवेदन दिया कि वार्ड संख्या-8 में लगभग 115 महादलित परिवारों के बस्ती है, जहां अब तक नल जल योजना का लाभ एवं इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है। जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को संबंधित वार्ड की जांच करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मोहम्मद नसीर अंसारी ने बताया कि मोरबीचक ग्राम, टोला इमामगंज, पोस्ट ऑफिस तेलारी अंचल नीमचक बथानी में आम गैरमजरूआ ग्रामीणों का रास्ता है, जिसे मुख्य सड़क तक जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। परंतु संबंधित रास्ते को वासुदेव दास, महेंद्र रविदास सहित अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया है। उन्होंने जिला पदाधिकारी से संबंधित अतिक्रमण को हटवाने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी बथानी को संबंधित मामले को गंभीरता से सुनते हुए आम रास्ता को अतिक्रमण मुक्त करवाने का निर्देश दिए।

बेलागंज निवासी आवेदक ने बताया कि बेला बाजार के समीप लघु सिंचाई विभाग द्वारा एक पइन का निर्माण किया जा रहा है, परंतु पइन निर्माण के बीच का रास्ता अतिक्रमण है, जिसके कारण पइन निर्माण का कार्य लंबित है। इस पइन से बेला अंचल के 10 गांव में लगभग 4000 एकड़ में पटवन होगा।

मानपुर अंचल के आवेदक ने बताया कि रसलपुर पंचायत भोरे तपसी गांव में मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के लिए गलत तरीके से जमीन बंदोबस्ती किया है। आवेदक ने बताया कि बंदोबस्ती का प्लॉट संख्या के साथ छेड़छाड़ (ओवरराइट) किया गया है, ताकि निजी जमीन को भी जबरदस्ती कब्जा किया जा सके। जिला पदाधिकारी ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि मामले को जांच करते हुए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ 2 दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।

जनता दरबार में कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिए। बोधगया के व्यक्ति ने परिमार्जन के संबंध में आवेदन देने पर जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी बोधगया को फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश दिया कि परिमार्जन के लिए लंबित आवेदनों को तेजी से निष्पादन करें। साथ ही उन्होंने अंचलाधिकारी बांके बाजार को निर्देश दिया कि अंबिका सिंह नामक व्यक्ति का गलत परिमार्जन अंकित होने के कारण इनका अब तक ऑनलाइन रसीद नहीं काटा गया है। इसे जांच करते हुए उचित कार्रवाई करें।

जनता दरबार के सुनवाई में आपदा विभाग के तहत अगलगी, सामूहिक सड़क दुर्घटना, कुआं में डूब ना वज्रपात कोरोना से मृत्यु इत्यादि मामलों में जिला आपदा पदाधिकारी को तेजी से अनुपालन करवाने का निर्देश दिया। इमामगंज अंचल अंतर्गत रानीगंज के कचौड़ी गली में सार्वजनिक कुआ को अतिक्रमण कर, कुआ को भरकर उस पर मकान का निर्माण किया गया है।

जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी इमामगंज को 15 दिनों के अंदर जांच करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराते हुए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में बिजली विभाग के बिजली बिल ज्यादा आने, घर का बिजली कनेक्शन जोड़ने सहित अन्य मामले पर जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता बिजली पदाधिकारी को प्राप्त आवेदनों को जांच करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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