MUNGER : लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। जिसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की अनुशंसा की गई है. संविधान की धारा 29 हर धर्म को स्वायत्तता स्वतंत्रता देता है। जिसे केंद्र की सरकार द्वारा एक साजिश के तहत खत्म करने की साजिश रची जा रही है जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। ये बातें राजा कर्ण मीर कासिम समिति के अध्यक्ष जफर अहमद ने कही।
विधेयक के विरोध प्रदर्शन में काला बिल्ला लगाकर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस संपत्ति को हमारे पूर्वजों के द्वारा मस्जिद कब्रिस्तान या अन्य के लिए वफ्फ कर दिया तथा उसे देखभाल के लिए सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड का गठन किया गया एवं उसे पंजीकृत कर पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। यह बात केंद्र की सरकार को हजम नहीं हो रही है। अब उसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लाकर अल्पसंख्यक के बीच बेचैनी पैदा कर दिया। जबकि वक्फ एक्ट1995 बनकर तैयार है तथा उस पर काम भी किया जा रहा है।
परंतु जहां नए विधेयक के तहत अब हमारी जमीनों की देखभाल की जिम्मेदारी दूसरे धर्म के लोगों की भी होगी तो क्यों नहीं सरकार मंदिर कमेटी, गुरुद्वारा कमेटी एवं अन्य धार्मिक कमेटी में अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं रखती। जफर अहमद ने आगे कहा कि सरकार रोजगार, महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों को छोड़ मंदिर मस्जिद कर एक दूसरे को बांटने का काम कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इमारत ए शरिया बिहार झारखंड उड़ीसा एवं अन्य संगठनों के द्वारा तथा देश के विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है।
रिपोर्ट . मो. इम्तियाज अली
