PATNA: नीतीश सरकार बिहार के किसानों को आतंकी बताने पर तुली है। अपने हक के लिए महीनों से आंदोलन कर रहे बक्सर जिले के चौसा के किसानों पर पुलिसिया कहर टूटा है। रात के घुप्प अंधेरे में पुलिसवाले किसानों को आतंकी समझ कर घरों में प्रवेश करते हैं. महिलाओं के सामने अन्नदाताओं को बेरहमी से पिटाई करते हैं। इतने से मन नहीं भरा तो खींचकर थाना लाकर जेल भेज देते हैं. आप इसे सुशासन कहेंगे ? किसानों की पिटाई और जेल भेजे जाने के विरोध में हजारो किसान सड़कों पर उतरकर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। बक्सर के किसानों पर हुई पुलिसिया जुल्म के खिलाफ राज्यभर के किसानों में भारी आक्रोश है। बीजेपी ने इस पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इधर, सत्ताधारी जेडीयू पुलिस प्रताड़ना के शिकार किसानों के जले पर नमक रगड़ रही है। जेडीयू ने कहा है कि हंगामा व तोड़फोड़ के पीछे भाजपा का हाथ है। 

कानून  के राज में अन्नदाता को बनाया जा रहा आतंकी

जेडीयू के विधान पार्षद संजय सिंह ने बक्सर वाले मामले पर कहा कि पुलिस ने खुद आरोपित पुलिस वालों पर केस किया है और उनपर जांच चल रही है. इसके बावजूद सुशील मोदी का बयान निंदनीय है. वह महज राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के बयान देते हैं. उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार में कानून का राज है. नीतीश कुमार हैं . आगे कहा कि बिहार सरकार ने जब यह दर तय की थी तब की दर दी जा रही है. 2022 की बात आप कर रहे हैं, तो क्या 2022 का दर पूरे देश में लागू होगा ? उन्होंने कहा कि किसान तो शांति और संयम से रहते हैं पर उन्हें भड़काने वाले भाजपा के लोग हैं.

''लाठीमार सरकार है..बिहा में नीतीसे कुमार हैं''

बक्सर में किसान परिवार की महिलाओं के घर में घुस कर पिटाई करने की पुलिस बर्बरता की निंदा करते हुए सुशील मोदी ने कहा है कि अब "लाठीमार सरकार है, बिहार में नीतीसे  कुमार हैं।"मोदी ने कहा कि अब नीतीश कुमार उन लोगों के साथ हैं, जो लाठी में तेल पिलाने की अपील करते थे।उनकी भाषा और शासन शैली, दोनों लट्ठमार हो गई है। उन्होंने कहा कि सीएम को पटना में लाठीचार्ज की जानकारी नहीं थी और डिप्टी सीएम बक्सर की घटना से अनभिज्ञ बता रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि बक्सर के किसानों की यह मांग जायज है कि चौसा में बनने वाले बिजली घर के लिए  जमीन का मुआवजा   2013-14 की बाजार दर के बजाय वर्तमान दर पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसान पिछले तीन महीनों से  अपनी मुआवजा संबंधी मांग के समाधान के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वास्तविक समाधान करने के बजाय मुख्यमंत्री फर्जी "समाधान यात्रा" पर निकल गए।